३० भदौ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ मा परेका उजुरीमध्ये स्थानीय तह र संघीय मामिला मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी देखिएको छ । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले आयोगमा एक वर्ष अवधिमा २६ हजार ९१८ उजुरी परेकामा संघीय मामिला र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी ३८.९१ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै शिक्षा र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी  समपत्री आर्जनसँग सम्बन्धित ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ उजुरीहरु रहेको घिमिरेले जानकारी दिए ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४.७१, वन तथा वातावरणको ३.८२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ३.६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ३.६१, गृह प्रशासनका ३.५२, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित २.१२, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइसँग २.१०, खानेपानीका १.६१ प्रतिशत उजुरीहरु रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ मा आयोगले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएका २०१ मध्ये ५८ मुद्दा गैरकानुनी लाभ हानीसँग सम्बन्धित थिए भने घुससम्बन्धी ४८ वटा मुद्दा थिए । आयोगमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको बाँकी उजुरी ९ हजार २६८ र यस वर्ष परेका २६ हजार ९१८ गरी कुल ३६ हजार १८६ उजुरी थिए । तीमध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात ७६.५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्राथमिक छानबिनबाट फछ्र्योट भएको पनि घिमिरेले बताए ।

उनले फछ्र्यौट गरेका उजुरीमध्ये आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका गोलमटोल प्रकृतिका भइरहने वा दुःख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाणबिनाका१३ हजार ५९३ वटा उजुरीहरु तामेलीमा राखिएको पनि जानकारी दिए । फस्र्याेट भएकामध्ये १ हजार १३३ वटा उजुरीहरुमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, १३१ उजुरीमाथि सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीमाथि कानुन बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए । उनले प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको र फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका ८ हजार ४७२ उजुरीहरु आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा सरेको पनि बताए ।

अख्तियारले दायर गरेको शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी सम्बन्धी ३३, राजश्व चुहावट सम्बन्धी १३, गैरकानुनी  समपत्री आर्जनसम्बन्धी ११, विभिन्न विषयका ४ वटा मुद्दाहरु विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । अख्तियारले एक वर्ष अवधिमा कुल एक हजार ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाई ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उनले कुल एक हजार ५४५ प्रतिवादीहरुमध्ये सरकारी कर्मचारी ५२०, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु १०६, मनोनित पदाधिकारी १४८, राजनीतिक नियुक्ति ३२, लेखापढी व्यवसायी, विचौलिया,संघ संस्था र अन्य व्यक्तिहरु ७३९ रहेको बताए । सरकारी कर्मचारी ५२० जनामध्ये विशिष्ट श्रेणीका ६, सहसचिव वा सो सरह ३०, उपसचिव ८२, शाखा अधिकृत २०२ र सहायक स्तरका २०० जना रहेको अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।