२० भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताका अनुसार ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ जति सक्दो छिटो पास गराउने सरकारको चाहना छ ।

बिहीबार समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले यो विधेयक बनाउन ढिलो भएको निश्कर्षमा सरकार पुगेको बताए । प्रस्तावित विधेयकमा १२४ समूहमा सांसदहरुले एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । यो संशोधनमाथि एकरएक गरेर छलफल अगाडि बढाए समय लाग्ने भन्दै मन्त्री गुप्ताले विषयका आधारमा छुट्याएर छलफल गर्न सुझाएका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डे लगायतले विधेयकका प्रावधानहरूमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूको भनाइमा समर्थन जनाउँदै मन्त्री गुप्ताले राजनीतिक सहमतिका लागि पहल लिने प्रतिवद्धता जनाए । ‘यो विधेयक छलफलमा लग्यो भने एकरदुई वर्ष लाग्न सक्छ ।

हामी उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गर्छौं । छलफलबाट अगाडि बढ्छौं । समितिले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइदिनुस’, मन्त्री गुप्ताले भने । २१ फागुन २०८० मा दर्ता भएको निजामती विधेयकमाथि करिब छ महिनापछि समितिमा छलफल अगाडि बढेको हो । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सरकारलाई यो विधेयक पारित गर्न ढिला भएको महसुस भएको बताए ।

‘सरकारले मात्र होइन विधायिकाले पनि विधेयक ढिलो भएको महसुस गरेकाले छिटो आउने (पास हुने) विश्वास छ’, उनले भने । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याइएको थियो । तर तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न ल्याइएको उक्त कानुनका कारण धेरै कर्मचारीको वृत्तिविकासमा असर परेको उनले बताए । ‘राजनीतिक संघीयता राम्रो भएको छ । तर, प्रशासनिक संघीयतामा जान सकेनौं ।

यसले सेवा प्रवाहमा असर र्पयो’, मुख्यसचिव अर्यालले भने । संघीय ऐन नबन्दा प्रदेशका कानुनहरू पनि बाझिएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘केही कर्मचारीको पेन्सनपट्टा रोकिएको छ । साथै, डिमोटिभ कर्मचारीतन्त्रले सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । कर्मचारी तन्त्र बलियो नहुँदा संघीयता बलियो भएन, विकास निर्माणमा असर र्पयो ।’ अब बन्ने निजामती कानुन सेवामैत्री पनि हुनुपर्ने उनले बताए ।

अन्य विधेयकलाई छाडे भए पनि यो विधेयकलाई अगाडि बढाइदिन राज्य व्यवस्था समितिलाई उनको आग्रह छ । यो विधेयकलाई अझै ढिला गरे जटिल समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘समयमा पास नगर्दा जुन संकट बन्यो, अब पनि लिङ्गरिङ गर्ने हो भने सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुँदैन । सबै क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने निजामती सेवा ऐन भएकाले छिटो गरौं’, उनले भने ।