☰
काठमाडौँ, ५ भदौ । नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योग सेवा तथा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको सो कार्यविधिले स्टार्टअप गर्न चाहनेलाई मार्ग प्रशस्त गरेको छ । सो कार्यविधिले नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई सहज वातावरण मात्रै बनाएको छैन, रोजगारी र लगानीको थप क्षेत्रसमेत पहिचान गरेको छ ।
सरकारले गत साउन ३० गते मात्रै उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । कार्यविधि अनुसार रु. पाँच लाखदेखि २० लाखसम्मको कर्जा परियोजना नै धितो राखेर पाइन्छ । त्यसमा तीन प्रतिशत मात्रै ब्याज लाग्नेछ । पछिल्ला दिनमा यसप्र्रकारको व्यावसायिक अवधारणाका बारेमा सरकार र निजी क्षेत्रले साझा छलफल मात्रै अगाडि बढाएका छैन्न ।
त्यसका लागि मिलेर काम गर्ने सङ्कल्पसमेत गरेका छन् । सोही क्रममा आज ‘स्टार्टअप नेसन २०३०’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गरियो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सानासाना पुँजीबाट उत्पादन वृद्धि हुने धेरै उद्योग स्थापना र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नवीन र सिर्जनशील सोचका साथ युवा र महिलाले कामका लागि विदेश नगई स्वदेशमै रोजगारी र आम्दानीका अवसर खोज्नसक्ने मात्र बताएन्न, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायमा लाग्न युवा पुस्तालाई आह्वानसमेत गरे ।
सोही कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि स्टार्टअप ‘बिजनेस’ लाई अघि बढाउन सरकारका तर्फबाट सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने दृढता व्यक्त गरे । सिर्जनशील युवालाई स्टार्टअप बिजनेसका माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिन आग्रह गर्दै अर्थमन्त्रीले देशभित्र भविष्य खोज्न र राष्ट्र निर्माणको वाहक बनेर योगदान गर्न आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले स्टार्टअप उद्यममा सुरुमा सफलताभन्दा असफलता बढी हुने भन्दै नआत्तिनसमेत अनुरोध गरे । राससँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्टार्टअपलाई सरकारले आकर्षक कार्यक्रमका रुपमा अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।
उनले भने, “स्टार्टअपलाई कहिले राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य निकायबाट सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो, पछि मात्रै उद्योग मन्त्रालयमा पठाइयो । अब यो कार्यक्रम सघन रुपमा कार्यान्वयनमा जान्छ ।” रु. २५ करोडबाट सुरु भएको स्टार्टअप कोष अहिले रु. एक अर्ब बराबर पुगेको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गरे ।
