☰
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले बिहीबार योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासको संक्षिप्त आदेश सार्वजनिक भएको एक घण्टाभित्रै रिगल नेपालगञ्जबाट पक्राउ परे ।
सर्वोच्चले कैदीलाई छुट दिदाँ पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने फैसला गरेको छ । व्यक्ति हत्यामा दोषी ठहर भएका योगराज ढकालको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कैद छुट दिने वा मिनाहा गर्ने निर्णय गर्दा कानुनले तोकेको प्रतिशतका अतिरिक्त पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने फैसला गरेको हो ।
पीडितको हक संरक्षित हुने गरी, सहमति तथा मञ्जुरीसमेत लिई पीडितलाई सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएका आदेश, प्रतिपादित नजिरसहित कानुनमा उल्लेख भएका शर्तहरुको अनुशरण गरेर सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषय समेत विचार गरेर कैद छुट तथा मिनाहा गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ ।
त्यस्तै सर्वोच्चले कारागार प्रशासनले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कसुरदारलाई दिने कैद छुटको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै रिगल ढकालको कैद मिनाहालाई कानुन विपरीत मात्रै होइन, संविधानकै भावना प्रतिकुल भनी व्याख्या गरेको छ ।
‘…यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।
कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ (२) मा कारागारभित्र बफादारीसाथ काम गर्ने चौकीदार, नाइके, सहनाइके, शिक्षक तथा कामदारलाई साल सालै काम गरेकामा क्रमश चौकीदारलाई एक वर्षको दुई महिना, नाइकेलाई एक वषएको एक महिना १५ दिन, सहनाइकेलाई एक वर्षको एक महिनाका दरले कैद छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै शिक्षक र कारखानाको कामदारको रुपमा काम गरेको कैदीलाई जेलर वा कारखानाको प्रतिवेदन बमोजिम एक महिना राम्रो काम गरेवापत ५ दिनको दरले कैद कट्टाको सुविधा दिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । तर नियमावलीमा भएको यो व्यवस्थाका अतिरिक्त पीडितको सहमतिलगायतका विषय पनि हेर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ ।
अपराधिक मनसाय थियो या थिएन भनि हेर्नु पर्छ
रिगल ढकाल नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भई जन्मकैद (२० वर्ष) कैद सजाय पाएका व्यक्ति हुन् । बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासले घटनामा संलग्न रिगललाई घटनाको योजनाकार र मुख्य कसुरदार भनी जिम्मेवार ठहर्याएका छन् ।
‘चेतन मानन्धरको मृत्यु हात कुहिनाको जोर्नीबाट काटिएको कारणबाट भएको कुरामा विवाद छैन’, सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको १६ पेज लामो संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘घटना/वारदातलाई अपराधिक मनसायपूर्वक सुनियोजित रुपमा गरिएको कार्य भनी मान्नुपर्ने हुन्छ ।’
विचाराधीन मुद्दामा कैद माफि नहुने
चेतन मानन्धरको हत्याको घटनामा रिगल ढकाल बाहेक अरु आरोपितहरुले पनि कैद सजाय भोगिरहेका थिए । रिगल बाहेक सात जनाको पुनरावेदन, अर्का एकजनाको निवेदन र थप दुई जनाको साधक जाँचको मुद्दा (१० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको मुद्दा माथिल्लो तहमा परीक्षण गर्ने प्रक्रिया) सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो ।
सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘अदालतमा विचाराधीन पुनरावेदनको निवेदन किनारा नलागेसम्म मुद्दा अन्तिम भएको भनी सम्झन मिल्दैन । मुद्दा अन्तिम भइनसकेको अवस्थामा प्रतिवादीहरुका सम्बन्धमा सजाय माफी, मूल्तवी, कट्टा वा कम गर्ने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले विवादित निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।’
