काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फर्नपार्कको जग्गा भाडामा दिँदा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला उल्टिनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ।

पूर्वमन्त्री एवं निलम्बित सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई मतियार मात्र ठहर गर्ने र अन्य केही संलग्नहरुलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको निर्णय उल्टिनुपर्ने जिकिर अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा लिएको छ।

विशेष अदालतले २०७९ फागुनमा पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। अख्तियारले उक्त प्रकरणमा १४ जनाको संलग्नता भएको दाबी गरेको थियो।

विशेषले पाँच जनालाई सफाइ दिँदै ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। न्यौपाने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री थिए। समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित जग्गा भाडामा लगाउँदा ३१ करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा पूर्वमन्त्रीद्वय न्यौपाने र गुरुङ सहितलाई मुद्दा दायर गरिएको थियो।

न्यौपानेको नेतृत्वमा २० भदौ २०६९ मा बसेको समाज कल्याण परिषद् कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले बिनाप्रतिस्पर्धा पूर्व श्रम राज्यमन्त्री गुरुङ सञ्चालक रहेको भृकुटीमण्डप फनपार्कलाई ६० रोपनी जग्गा सस्तो भाउमा भाडामा लगाएको थियो।

अख्तियारले अनुसन्धान गरी २०७५ माघ २१ मा ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले अर्का पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई मतियारको रुपमा ठहर गर्ने निर्णय सुनाएको थियो। अख्तियारले उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै दोषी ठहर हुनुपर्ने दाबी गरेको छ। विशेषले उनलाई उन्मुक्ति दिएकाले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै गुरुङले समाज कल्याण परिषद्लाई बुझाएको रकम रु. ४ करोड ३० लाख ६८ हजार घटाएर २० करोड ७१ लाख ३४ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ बिगो र सोही बराबर कैद सजाय हुनुपर्ने जिकिर अख्तियारको पुनरावेदनमा गरिएको छ।

‘प्रतिवादी टेकबहादुर गुरुङको हकमा मुख्य आरोपित नठहरी मतियार कायम गर्दा प्रतिवादी टेकबहादुर गुरुङले वारेसनामा अख्तियारी नदिएको विषयमा निवेदन दिई करार सम्झौता गरेको देखियो,’ अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी मुद्दा किटान नगरी सो अनाधिकृत कार्य गरी प्रतिवादी गुरुङले स-प्रतिवादी रविन्द्र गुरुङको सहयोगी बनी रविन्द्र गुरुङको हितमा कार्य गरेको देखिँदा प्रतिवादी टेकबहादुर गुरुङको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजाय हुनुपर्ने देखिन्छ।’

त्यस्तै प्रतिवादीहरु बलबहादुर स्वाँर, मदनप्रसाद रिमाल, रत्न गाहा मगर फनपार्क सञ्चालन सम्बन्धमा अध्ययन समितिको प्रतिवेदन दिने व्यक्तिहरुलाई सफाइ दिने निर्णय पनि बदर हुनुपर्ने अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

परिषद्को गुरुयोजना, फनपार्क सञ्चालकको लगानी, नियममा भएको व्यवस्था तथा प्रचलन तथा मेला सञ्चालनको सम्बन्धमा अनुभवका आधारमा देखिएको जोखिम र पूर्वानुमान एवं फनपार्क सञ्चालकको परिषद्सँगको आर्थिक कारोबार अवस्थालाई दृष्टिगत गरी उनीहरु दोषी ठहर हुनुपर्ने जिकिर अभियोपत्रमा गरिएको छ।

त्यस्तै प्रतिवादी प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीको हकमा पनि विशेषको फैसला उल्टनुपर्ने दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ। उनीहरु कानुनी सल्लाहकार भएको र गलत सल्लाह दिएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ।

विशेषले फागुन २५ गते सजाय निर्धारणको फैसला सुनाउँदै पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई साढे ९ वर्ष कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो तथा जरिवाना तोकिएको थियो।

विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले भृकुटीमण्डपको जग्गामा मेला सञ्चालन गरेका व्यवसायी तथा मनाङबाट निर्वाचित भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद मतियारको रुपमा मात्र कसुरदार ठहर गरेको थियो। उनलाई एक करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँभन्दा जरिवाना र उति नै रकम बिगो असुलउपर गर्ने तर कैद सजाय नहुने फैसला सुनाइएको थियो।

समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहतालाई ८ वर्ष कैद तथा थप ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो भने तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुञ्जबिहारीप्रसाद चौधरीको मृत्यु भइसकेकाले केवल बिगो असुलउपर गर्ने भनेको थियो।

तत्कालीन सदस्यसचिव र इन्जिनियर रविन्द्रप्रसाद यादवलाई पनि ८ वर्ष तथा थप ६ महिना कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवाना र तत्कालीन सदस्य मोहनराज शर्मालाई पनि सोही बराबर जरिवाना र बिगो तथा ८ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो।

अर्का सदस्य मदनकुमार लाल कर्णलाई पनि उति नै सजाय र बिगो तथा जरिवाना हुने फैसला भएको थियो। हरि न्यौपानेलाई ८ वर्ष कैद भए पनि बिगो र जरिवानाको सजाय भएको छैन। भृकुटीमण्डपमा मेलाका प्रमुख सञ्चालक रविन्द्र गुरुङलाई भने १ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवानाको सजाय सुनाइएको थियो। सर्वोच्चले यो फैसलालाई अब पुन: सुनुवाइ गरी निर्णय दिनेछ।