☰
काठमाडौं । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्चको भवन निर्माण अनियमिततामा छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु सशंकित भएका छन् ।
अनियमितताको विषयमा छानबिन हुने भएपछि गत शुक्रबार सर्वोच्चका दुईजना न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीशकै चेम्बरमा पुगेर अख्तियारलाई किन पत्र लेखेको भन्दै ‘स्पष्टीकरण’ माग गरे । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा गएको टोलीले कामु प्रधानन्यायाधीशसँग पत्रका बारेमा सोधेका थिए ।
अब अदालतलाई अख्तियारको जिम्मा लगाउन खोजेको हो भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश सामु चेम्बरमै पुगेर प्रश्न गरेका थिए । न्यायाधीश खतिवडासँगै गएका अन्य न्यायाधीशहरु तुरुन्तै फुलकोर्ट बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।
ती न्यायाधीशहरूको सर्वोच्च अदालतमा भएको भवन निर्माणमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको वा नभएको बारे छानबिन गर्न कामु प्रधानन्यायाधीशले अख्तियारमा पठाएको पत्रप्रति असन्तुष्टि थियो ।
गत असार ३१ गते कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्दै सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने सुनिएको भन्दै त्यस सम्बन्धमा छानबिन अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट भवन निर्माणका सम्बन्धमा गएको यो दोस्रो पत्र थियो । यसअघि नै सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले गत वैशाख १९ गते कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई जानकारी नै नदिई भवन निर्माणका सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गर्नै नसक्ने भन्दै पत्र पठाएका थिए ।
अख्तियारले ‘छानबिन गर्न मिल्ने हो कि होइन ?’ भन्ने आशयमा पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले भवन निर्माणको ठेक्कामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफैँ संलग्न रहको र उनले नै निर्णय गरेको कारण भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा अख्तियारले न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न नमिल्ने पत्रमा उल्लेख थियो ।
सो पत्रले अख्तियार सलाएपछि पुन कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूलाई नसोधी पत्र पठाएको भन्दै गत असार ३१ गते भवन निर्माणको कामको अनियमितताको विषयमा छानबिन गरेर १५ दिनभित्र कामको परिणाम दिनु भनि पत्र पठाएका थिए । कामुप्रधानन्यायाधीश कार्कीको पत्र अख्तियार पुगेपछि न्यायाधिशहरु तरंगित बन्न पुगेका हुन् ।
सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीशसँग ‘के कुन अधिकारको आधारमा अख्तियारमा पत्र पठाएको र न्यायाधीशको अधिकार क्षेत्रमा किन अख्तियार घुसाउन खोजेको ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ती न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर प्रतिकूल हुने गरी न्यायाधीश संलग्न रहेको निर्णयमा पनि अख्तियार छिराउन खोजेको भन्दै त्यसको विरोध गरे ।
