काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको सोमबारको इजलासले मापदण्ड घटाउने निर्णय कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशात्मक फैसला, फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको निर्देशन र सात तालको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको थियो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते फेवाताल संरक्षणा तथा क्षेत्र सीमाकंनका सन्दर्भमा ३ वटै सरकारलाई निर्देशनात्मक फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई फेवातालको जग्गा सीमांकन गरि ४ किल्ला छुट्टाउन र प्रदेश मन्त्रालयको सहयोगमा स्थानीय मापदण्ड तोकेर संरक्षण गर्न भनेको थियो।