काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले कालोसूचीमा परेको ईआरएमसी कम्पनीको संसदमा बचाउ गरेकी छन् ।

एमाले सांसद गंगा चौधरी सत्गौवा र विमला विकले कालोसूचीमा परेको ईआरएमसी कम्पनीलाई सबै आयोजना जिम्मा लगाउनुको कारण माग गरेका थिए । सांसद चौधरीले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री झाँक्रीले खरिद कानूनअनुसार नै ठेक्का पाएको बताएकी हुन् ।

‘ईआरएम्सी लगायत कम्पनीको बारेमा यहाँ प्रश्न उठाउनु भएको छ । खरिद कानूनमा के लेखिएको छ भने कुनै कम्पनीलाई मुद्दा लाग्यो र मुद्दा चल्दैछ भने कालोसूचीमा राखिन्छ । कालोसूचीमा राखिएको आधारमा कामकाजबाट बाहिर राख्न मिल्दैन, जब अन्तिम फैसलाबाट दोषी हो/होइन भनेर निर्णय हुँदैन,’ विनियोजन विधेयकअन्तर्गत उठेका प्रश्नको जवाफ पछिको स्पष्टीकरणमा मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘खरिद कानूनको व्यवस्थाअनुसार खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धाअनुसार भाग लिएका हुन्छन् । यही कुरा भएको छ ।’