☰
काठमाडौं । बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनलगत्तै पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने हल्ला चल्यो ।
यसको पुष्ट खबर भने बाहिर सार्वजनिक भएको थिएन । किनकि निर्वाचनको मत परिणाम अद्यावधिक हुनेक्रम जारी नै थियो । तथापि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने हल्लाले यतिबेला चर्चा बटुलेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले चलाएको छ । उसले एकाएक जेठ २२ गते सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेपछि हल्ला चर्चामा अनुवाद भएको हो ।
तर, ती चार मन्त्रीले आफूहरूसँग नसोधेरै एकाएक पार्टीले गरेको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले असन्तुष्टि मात्र जनाएनन् प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत गुहारे ।
त्यसपछि जेठ २३ गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एकीकृत समाजवादीबाट सिफारिस गरिएका नयाँ मन्त्रीको नियुक्ति रोक्ने निर्णय गरियो ।
उक्त निर्णय पश्चात् प्रधानमन्त्री देउवाले बजेटमाथिको छलफललाई देखाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तत्काललाई स्थगित गरेका छन् । यतिबेला संसद्मा मन्त्रीहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सवाल गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्री परिवर्तन गर्न नहुने देउवाको तर्क छ ।
तर, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जेठ २२ मा सिफारिस गरिएका मन्त्रीहरूको छिटोभन्दा छिटो शपथग्रहण गराउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिइरहेका छन् ।
उनले यदि शपथग्रहण नभए गठबन्धन नै तोडिनेसम्मको धम्की दिइरहेका छन् भने पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि उनी नियमित छलफलमा रहेको स्रोत बताउँछ ।
गठबन्धन भित्रैबाट मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनुपर्ने दबाब खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री अन्ततः मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार एकीकृत समाजवादी मात्रै नभएर अन्य दलका पनि मन्त्रीहरू फेर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।
स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब आइरहेको छ । यतिबेला संसद्मा बजेटमाथि मन्त्रीहरूले सवाल गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्री परिवर्तन गर्न नहुने र यसपछि लगत्तै मन्त्रिपरिषद् फेरफेर हुने निश्चित जस्तै छ ।’
‘बजेट पारित भएलगत्तै अर्थ र गृहमन्त्री फेर्ने सहमति शीर्ष तहमा प्रायः निश्चित भएको छ । अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसबाटै हुनुपर्ने दातृ निकायले समेत सुझाव दिएका छन् । ती निकायको सुझावकै आधारमा अर्थ मन्त्रीको जिम्मा भने बहालवाला सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई दिइने स्रोतले बताएको छ ।’
अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले लिएपछि गृह मन्त्रालय भने माओवादी केन्द्रको भागमा पर्नेछ । गृह मन्त्रालय उसले पाउने भएपछि उपप्रधानमन्त्रीसहित नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री बनाउनका लागि नाम अगाडि सारिएको छ ।
श्रेष्ठ समूह माओवादी केन्द्रमा अहिले असन्तुष्ट देखिन्छ । किनकि महाधिवेशनदेखि स्थानीय तह निर्वाचनको टिकट वितरणमा आफ्नो समूहमाथि अन्याय भएको सो समूहको बुझाइ छ ।
श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिइयो भने अध्यक्ष प्रचण्डलाई केन्द्रीय कमिटी बिस्तारमा समेत सहज हुने कतिपय नेताको विश्लेषण छ ।
यद्यपि पार्टीको आन्तरिक विवादकै कारण केन्द्रीय कमिटी हालसम्म बिस्तार हुन सकेको छैन । श्रेष्ठलाई गृहको जिम्मा लगाए प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सहज हुने आकलन गरिएको छ । तर, यसबारेमा पुष्टि भने भइसकेको छैन ।
