दाङ, २१ जेठ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कुल विकास बजेटमा करिव १२ अर्ब अझै खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिन अब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । त्यसमा पनि यसपाली त मनसुन जेठ महिनामै सुरु भएको छ । सक्रिय मनसुन असारमै सुरु भयो भने विकास निर्माणका काम गर्नका लागि करिव पन्ध्र दिन मात्रै बाँकी हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा २ महिनामा ६२.११ प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको तथ्यांकले देखाएको छ । पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत खर्च गर्नका लागि यो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हो । संघीय सरकारले पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत खर्च गर भन्दै आएको छ । यसका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ तर, पुँजीगत खर्च भने बढ्न सकेको छैन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बैशाख मसान्तसम्म ३७.८९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउन थाल्दा समेत यसरी पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु राम्रो नभएको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । विकासका काम गर्न समयमा निर्वाचन भएको कारण पनि पुँजीगत खर्च कम भएको बताउने गरेका छन् । असारे विकासलाई रोक्नका लागि सरकारले प्रयास गरेपनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

असारे झरीमा गरिने विकास झरीसँगै बगेर जाने गरेको छ । जसले गर्दा रकमको सही सदुपयोग हुनसकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा ३७.८९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएकोे प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । यसरी विकास बजेट खर्च नहुँदा पैसा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएर बसेको छ । पैसा चलायमान नहुँदा यसले हरेक क्षेत्रमा असर पुग्ने गरेको अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रदेशमा बैशाख मसान्तसम्म जम्मा ३७.९५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालुतर्फ ३८.०२ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार बजेट रहेकोमा १० महिनाको अवधिमा ८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ३८ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ २ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन ३७.८९ प्रतिशत हो ।

चालुतर्फ १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख ६ हजार बजेट रहेकोमा हालसम्म ७ अर्ब २ करोड ८९ लाख ४७ हजार ५ सय ३ रुपैयाँ २२ पैसा खर्च भएको छ । जुन खर्च ३८.०२ प्रतिशत हो । प्रदेश सभाको जम्मा ४३.४२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५५.१४ प्रतिशत र पँुजीगततर्फ २४ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा ७१.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७१.२ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ७६.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको जम्मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७०.१६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा ३९.८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ४०.३० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २८.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा २०.२३ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ २०.१८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २०.९७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

त्यसैगरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जम्मा ४०.१६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४७.१७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५.३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जम्मा ४१.१० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५४.०७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४०.२० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १.८४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३.७७ प्रतिशत र पुँजीगत ०.३३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

कृषि तथा खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा १६.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १४.९७ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३२.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जम्मा ३०.२२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३१.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २९.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको जम्मा ४२.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५४.५७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३१.९२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ३९.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६१.८१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३८.७९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जम्मा ३६.९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३८.१६ प्रतिशत र पँुजीगततर्फ ३६.८४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा ३४.३० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३२.०२ र पुँजीगततर्फ ३९.७० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको जम्मा ५७.०२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५४.६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३.३८ प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरेर श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा ३७.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४३.४३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगको जम्मा २६.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३६.०४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १०.१७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । अर्थ विविधको चालु तथा पुँजीगत रकम खर्च भएको छैन । स्थानीय तह निकासा जम्मा ५५.६० प्रतिशत भएको छ । जुन चालु शीर्षकबाट भएको छ । स्थानीय तहमा चालु तथा पुँजीगत बजेट चालु शीर्षकबाट जाने गरेको छ ।