☰
काठमाडौं । सरकारले करको दायरा विस्तार गर्न भन्दै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य बनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा अब नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दाकै बखत व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पान) प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ ।
नाबालिकहरुको हकमा जन्मदर्ताका आधारमा पनि पान लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने विदेशी कामदार र सवारी साधन किन्नेहरुका लागि पनि पान अनिवार्य गरिएको छ ।
