काठमाडौं । भोलि हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले केही हप्ता पहिले नै आचारसंहिता बनाएको छ ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने जोकोहीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्त बुझ्दो जवाफ नआए कारबाही गर्ने यसअघि नै आयोगले बताएको थियो भने आचारसंहितामा पनि यो व्यवस्था प्रष्ट रूपले उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएयता पूर्वप्रधानमन्त्री, बहालवाला मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, प्रहरी अधिकारीदेखि दलका शीर्ष नेता–कार्यकर्ता, व्यक्ति तथा संघ, संस्थाहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने गरेको छ । अवस्था हेरेर उसले २४ घण्टाभित्र वा केही समय दिएर स्पष्टीकरण दिन आयोगले समय दिने र सोध्ने गरेको हो ।

भोलि (शुक्रबार) हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले आचारसंहिता बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउनुपूर्व आयोगले सबै दलका प्रतिनिधि बोलाएर प्रतिवद्धता खोजेपछि दलका प्रतिनिधि आयोग पुगेर प्रतिवद्धता पनि गरेका छन् ।

आचारसंहिताविपरीत कार्य गर्ने धेरै जनालाई आयोगले यसअघि नै स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । नेकपा (एमाले)बाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार केशव स्थापितलाई आयोगले हप्तादिन पहिलेदेखि नै पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्थापितका अभिव्यक्तिलाई लिएर आयोगमा लिखित उजुरी पर्ने गरेकोले स्थापितले स्पष्टीकरण बुझाउँदै आएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको सकेको छ । कैलारी गाउँका अग्निपीडितलाई ५० हजारका दरले राहत दिने प्रक्रिया बढाएको आरोप मुख्यमन्त्री भट्टमाथि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

त्यस्तै निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, नेपालका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेललाई पनि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ प्रतिकूल हुनेगरी अभिव्यक्ति दिएका भन्दै २४ घण्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन आयोगले निर्देशन दियो । पोखरेलले आयोग, माननीय आयुक्त, आयोगबाट जारी भएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ र म्यादी प्रहरीलाई लाञ्छना लगाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यसैगरी दुर्गा भगवती गाउँपालिका–५ रौतहटका अध्यक्ष धर्मनाथ चौधरीले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ विपरीत मतदातालाई प्रभाव पार्ने गरी गतिविधि गरेकाले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको थियो । उम्मेदवार चौधरीले एक महिलालाई दुई हजार नगद दिएको तथा अर्को मानिसलाई पाइप दिएकोसमेत व्यहोराको निवेदन आयोगलाई वैशाख २० गते प्राप्त भएको थियो ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवार अमृत खनालले मतदाताको पाउमा हजारको नोट राखेर भोट माग्दै गरेको फोटोसहितको समाचार आएकाले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम किन कारवाही नगर्ने हो भनेर २४ घण्टाभित्र आधार प्रमाणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दियो ।

बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा निरन्तर खटिएको भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट जानकारीमा आएकाले सो कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ विपरीतकोे देखिएकाले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगले आदेश दिएको थियो ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरे एमालेको उम्मेदवारको प्रचार–प्रसारमा खटिएको भन्ने फोटोसहितको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी हुन आएकाले आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ विपरीतको कार्य के कति कारणले गर्नु भएको हो भनी आयोगले २४ घण्टाभित्र आधार प्रमाणसहित स्पष्टीकरण दिन भनेको थियो । उनीहरूले निर्वाचन आयोगले सोधेबमोजिम लिखित वा मौखिक स्पष्टीकरण दिए पश्चात् कारबाही भने गरिएन ।

त्यस्तै आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघन गरेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा लगायत २ भन्दा बढीलाईलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । तथापि आयोगले अहिलेसम्म आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा कोही कसैलाई कारवाही गरेको छैन ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर वासुदेव घिमिरेले एक पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको बताउँदै कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगलाई चुनौती दिए । आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी कुनै कारबाही नगरी सफाइ दियो ।

आचारसंहिताविपरीत कार्य गर्नेलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेर चर्चामा आउने तर कसैलाई कारबाही नगर्ने गरेको छ । यस विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आचारसंहिता उल्लंघन गरे पश्चात् स्पष्टीकरण सोधिनुलाई नै कारबाही भएको बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा अनुगमनअनुसार आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूमाथि १ लाख रूपैयाँ जरिवानादेखि उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

ऐनको उपदफा २ मा उजुरीको छानबिनका क्रममा जाँचबुझ एवं अनुगमन गर्दा कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लंघन भएको देखिए त्यस्तो कार्य तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्नका लागि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिने उल्लेख छ ।