☰
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब १६ दिन मात्रै बाँकी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा प्रमुख र उपप्रमुखमा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य नहुदाँ संविधानको बर्खिलाप भएकोमा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अधिवक्ता मोहना अन्सारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले उल्टाएको भन्दै ४ बैशाखमा रिट दिएकी थिइन् । सो रिटमा ११ बैशाखमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
राजनीतिक दलहरुले गठबन्धनका आधारमा स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवार दिँदा महिला अनिवार्य गर्नु नपर्ने आयोगको निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै अन्सारीले यसलाई रोक्न परमादेशको माग गरेकी थिइन् । यद्पी सो रिटमा १२ बैशाखमा पेशी ताेकिए पनि विपक्षी बनाएको निर्वाचन आयोग उपस्थित नहुदाँ सुनुवाइ हुन सकेन । राजनीतिक दलको छत्रछायाँमा निर्वाचन आयोगले महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान हटाएसँगै देशभर सत्ता गठबन्धनबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुष उम्मेदवारको दबदबा रहेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई धज्जी उडाएर निर्वाचन आयोगले १६ चैतमा जनीतिक दलहरुलाई निर्देशनको बुँदा नं. ६ मा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मदेवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिनु, हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ भनी सूचना प्रकाशित गरेपछि संविधानले दिएको अधिकार खोसिएको छ ।
संविधानले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि दलले उम्मेदवार खडा गर्दा एकजना पुरुष र एकजना महिला उठाउनैपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था छ । तर,कुनै दलले एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान छैन। यही प्रावधानमा टेकेर गठबन्धन गरेका दलहरुले दुबै पदमा पुरुषलाई उठाउँदा महिला उम्मेदवारको संख्या घटेको छ।
निर्वाचन आयोगले गत चैत १६ राजनीतिक दललाई जारी गरेको निर्देशनको बुँदा नं. ६ मा संविधानविपरीत प्रावधान राखेका कारण यस्तो हुन गएको अधिवक्ता मोहना अन्सारी बताउँछिन्। यसलाई सच्याउनुपर्ने उनको माग छ। अन्सारीले आफ्नो रिट निवेदनमा भनेकी छिन्, ‘निर्वाचन आयोगले मिति २०७८ चैत १६ गते आयोगबाट राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशनको बुँदा नं. ६ मा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मदेवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिनु, हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ भन्ने उल्लेख गरी स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक पदमा महिलाको मनोनयन हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाई महिलाहरुको नेपालको संविधानको धारा १८ समानताको हक, धारा ३८ महिलाको हक र धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमाथि आघात भई विपक्षीले महिलाहरुमाथि साह्रै नै अन्याय गरेको हुनाले बाध्य भई यो निवेदन गर्न आएका छौं।’
