काठमाडौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कमजोर कानूनी आधारमा लगानी बोर्डको गठन भएकाले त्यसको ऐन संशोधन गर्नु जरुरी रहेको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले लगानी बोर्डसँग गरेको छलफलमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले लगानी बोर्डको ऐन कमजोर भएकाले ऐन संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो बरियताको शक्तिशाली व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था बनाउन सुझाव दिए ।

बोर्डले एकल विन्दुमा सेवा प्रवाह गर्ने हो भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखेर लगानी बोर्डले गरेका निर्णय कसैले काटछाट गर्न नमिल्ने बनाउनु पर्ने डा.भट्टराईले बताए ।

उनले भने, ‘मेरो पहिलो अनुरोध लगानी बोर्डको ऐन संशोधन गर्नुस् । यस्तो कमजोर खालको ऐनमा टेकेर यो लगानी बोर्ड बेकारमा अहिले भएको जुन एउटा शाखा छ । त्यसैको अर्को शाखा थपे जस्तो हुँदैन । यसको ज्वरो त्यहाँ छ । अहिलेको बजेटमा पठाउने हो भने त्यसको ऐनलाई बदलेर अधिकार सम्पन्न बोर्ड बनाउनु पर्छ। एकल बिन्दु सेवा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री मातहत र लगानी बोर्डले गरेको कामलाई कसैले काटछाट गर्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यलयले गरेको निर्णय फाष्टट्याकबाट हुनुपर्छ भन्ने सुझाव छ ।’