काठमाडौं । प्रदेश १ ले भने अझै आफ्नो नामकरण गर्न सकेको छैन । प्रदेश २ मधेश, प्रदेश ३ बागमती, प्रदेश ४ गण्डकी, प्रदेश ५ लुम्बिनी, प्रदेश ६ कर्णाली र प्रदेश ७ सुदूरपश्चिमले आफ्ना प्रदेशको नामकरण गरिसकेकोमा प्रदेश १ ले आफ्नो नाम अझै जुराउन सकेको छैन ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफू सत्तामा हुँदा चार वर्षसम्म प्रदेशको नामाकरण गर्न नसकेका उनले यही २१ फागुनमा गृहजिल्ला झापा पुगेर भनेका थिए, ‘प्रदेश १ को नाम ‘कोशी प्रदेश’ राख्दा हुन्छ भनेका थिए । ओलीले प्रदेश १ को नाम ‘कोशी प्रदेश’ राख्नुपर्छ भन्ने पहिलो पटक बोलेका हुन् ।
प्रदेशको नामाकरण गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई मात्र छ । विडम्बना प्रदेशका सांसदहरू भने नामाकरण गर्न सकिरहेका छैनन् ।
एकल पहिचान, बहुपहिचान वा भूगोलका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । कतिपयले भूगोल र पहिचानलाई मिलाएर नामाकरण गर्नुपर्ने तर्क अघि सारिरहेका छन् । कतिपयले भने भूगोलका आधारमा र कतिपयले पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । त्यसैले पनि प्रदेश १ को अहिलेसम्म नामकरण हुन सकेको छैन ।
प्रदेशसभामा ९३ सदस्य हुनुपर्नेमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित सांसद टंक आङबुहाङ लिम्बु पार्टीबाट बर्खास्त भएपछि पद रिक्त हुँदा हाल ९२ सदस्य छन् । जसमा नेकपा एमालेका ४१ सांसद् छन् । नेपाली कांग्रेस २१, नेकपा (माओवादी केन्द्र) १५ र नेकपा एकीकृत समाजवादी १०, जसपाका ३, राप्रपा र संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ सांसद छन् ।
नामाकरण गर्नका लागि प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको भूमिका महत्वपूर्ण छ । प्रदेशको नामाकरण गर्ने विषयमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले छलफल चलाइरहेका छन् ।