☰
काठमाडौं । अमेरिकी आर्थिक परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदन गर्ने समयावधि फागुन १६ गतेसम्मलाई छ । तोकिएको समायावधिभित्रै एमसीसी अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने अमेरिकाले बताइसकेको छ ।
तोकिएको समय सीमाभित्रै एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा दलहरूको बाध्यता छ । तोकिएको अवधि दिनानुदिन घर्किदै गएपछि दलका शीर्ष नेताहरू आपसी छलफलमा व्यस्त छन् । यद्यपि उनीहरूको छलफलको निष्कर्ष भने निस्किसकेको छैन ।
सत्तारूढ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको सहमतिमा संसदमा टेबल भइसकेको एमसीसी जसरी पनि अनुमोदन गर्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेस उभिएको छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) विपक्षमा उभिदै आएको छ । गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि हालसम्म विपक्षमै उभिएको छ ।
त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्र भने दुईमत देखिएको छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई विगतदेखि नै एमसीसीको पक्षमा छन् भने पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अझै खुलेका छैनन् । अध्यक्षद्वयकै कारण जसपाभित्र मतभेद प्रष्ट देख्न सकिन्छ भने हालसम्म उसले पक्षमा वा विपक्षमा कता उभिने प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । गठबन्धनकै अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) एमसीसीको विपक्षमा छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) एमसीसीको पक्षमा हालसम्म खुलेको छैन । त्यस्तै अर्को प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले यहीँ फागुन १३ गते नै एमसीसीको पक्षमा मत जाहेर गर्ने आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
पक्ष र विपक्ष दलहरूबीच आपसी समझदारी नहुँदा एमसीसी गिजोलिँदै गएको छ । अमेरिकाले तोकेको समयावधि दुई दिन बाँकी रहँदा दलका शीर्ष नेताको आपसी भेटवार्ता बाक्लिदै गएको हो । तथापि उनीहरूको बाक्लो भेटवार्ता र छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।
यद्यपि पछिल्लो घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नजिकिदै गएको देखिन्छ ।
उनी विगत केही दिनयता ओलीसँग दिनहुँजसो भेटवार्तामा छन् । तर, ओलीले हालसम्म एमसीसीको पक्षमा उभिने या विपक्षमा मुखरित गरेका छैनन् । उनको मुखरित गर्न देउवा बारम्बार ओलीलाई पछ्याइरहेका छन् ।
ओली सत्तामा रहँदा एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । तथापि सत्ता बाहिर हुँदा उनी मौन देखिएका छन् । उनको मौनता फुकाउन देउवाले हरदम कोसिस गरिरहेका छन् । तर, देउवाले आफ्ना शर्त पूरा गरे एमसीसी अनुमोदनका लागि सहयोग गर्ने वचन दिएको स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा ओलीले गत साउन २५ गते एमालेबाट निस्कासन गरिएका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका १४ सांसदलाई कारबाही र सभामुख अग्नि सापकोटाको विकल्प तय गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै आएका छन् । देउवाले यी शर्त पूरा गरे संसद्बाट एमसीसी अनुमोदनका लागि सहयोग गर्ने र संसद्को गतिरोध पनि अन्त्य गर्ने काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले बताए ।
हिजो (शुक्रबार) ओलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले उनका माग सम्बोधन गर्ने समेत बताएको स्रोत बताउँछ । स्रोतले भन्यो, ‘सत्तारूढ दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा नदेखिएकोले ओलीका माग सम्बोधन गरि तोकिएकै समयमा अनुमोदन गर्न एमालेका माग पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यसमा हामी सोच्दैछौँ ।’
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनकै लागि ओलीका माग पूरा गरे प्रतिगमनको पुनरावृत्ति हुनेछ र सिंगो लोकतन्त्र र संविधान धरासायी बन्नेछ । ओलीका माग सम्बोधन गरिए पनि ओली सत्तामा जाँदैनन् । उनले सत्तामा भाग नलिए देउवा अल्पमतमा पर्छन् र पुनः संसद् विघटनको दिशामा जान्छ ।’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तामा रहँदा दुई-दुई पटक संसद् विघटन गरेका थिए भने सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक पुनःस्थापित गरिदिएको छ ।
