काठमाडौं । सरकारले वन नियमावलीमा उपभोक्ताको अधिकार कटौती गर्न लागेको र वन संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्न लागेको भन्दै सरकारको सो कार्यको विरोध गरिरहेको सामुदायिक वन महासंघले आफ्नो दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । वन नियमावलीमा उपभोक्ताको अधिकार कटौती र संरक्षित क्षेत्र विस्तारका विरुद्धमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले सरकारले वन नियमावली र वन सम्बन्धी प्रदेश ऐन ल्याउन लागेको भन्दै त्यसको विरोध जनाइन् । उनले ती कार्यहरु सर्वसाधारण जनता र समुदायको अधिकार कटौती गर्नेगरि गर्न लागेको भन्दै सरकारका ती कार्यहरुको विरोध जनाएकी हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भनिन्,‘लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको अभ्यासमा घरघरमा सिंहदरबार भनेर जसरी माहोल निर्माण गरियो तर आज तिनै जनताको अधिकार कटौती गर्नेगरि वन नियमावली ल्याउन लागियो ।’
सामुदायिक वनहरुलाई ठूला व्यापारीलाई झैं तेहरो कर लगाएको सरकारले आफूहरुलाई उद्यमशीलतामा जान्छौं भन्दापनि जान नदिएको आरोप उनले लगाइन् ।

वन सम्बन्धी समस्याहरु ज्यूका त्यू रहेको भएपनि सरकारले आफूहरुसँग कुनै पनि छलफल नै गर्न नचाहेको उनले बताइन् । अध्यक्ष पाठकले नेपालमा सरकारले देशभरका वनका उपभोक्ताको वनको उपभोग गर्ने अधिकार र सामुदायिक वनको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेकोले महासंघले यसको विरोध गर्नु परेको स्पष्ट पारिन् ।
वन उपभोग सम्बन्धी सामुदायको अधिकार कटौती गर्न लागेको भन्दै महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा सरकार विरुद्ध कालो लुगा लगाएर प्रदर्शन गर्नेदेखि सरकारी कार्यलयहरुमा कालो ब्यानर टाँस्ने सहित धर्ना लगायत भद्र अवज्ञा सम्मका कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।
सरकारले ल्याउन लागेको वन नियमावली २०७८ को मस्यौदामा वन ऐन–२०७६ विपरित सामुदायिक वनको अधिकारलाई आघात पर्ने विषयहरु रहेको महासंघको दावी रहेको छ । सरकारले विभिन्न नाममा संरक्षित क्षेत्रहरुको घोषणा, विस्तार गर्ने कार्यहरु गरेको भन्दै सो कार्यले सामुदायिक वनको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको महासंघको ठहर छ । यहि माघ ५ गतेदेखि सरकारको कदम विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताएको महासंघले सरकारले आफूहरुलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको आरोप लगाएको छ ।
सामुदायिक वन महासंघद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम समेटिएको विज्ञप्ति⇓



