☰
काठमाडौं । ‘पार्टीका गुट, उप–गुट र चरम असन्तुष्टि निर्मुल भएर जान्छ, आगामी दिनमा पार्टी एकढिक्का, सबल र सक्षम ढंगले अगाडि बढ्छ ।’ यो अभिव्यक्ति थियो, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष ‘केपी शर्मा ओली’को ।
चितवनमा भर्खरै सम्पन्न एमालेको १०औँ महाधिवेशनको उदघाटन कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले यस्तो बताए हुन् । यद्यपि ओलीले यसो भने पनि खासमा पार्टी र पार्टीभित्रको असन्तुष्टि झनझन् बढ्दै गएको छ । यसरी असन्तुष्टि बढ्नुमा ओली स्वयं दोषी देखिन्छन् ।
यही महिना (मंसिर)को गत २५ र २६ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी माघ ८ गते पहिलो प्रदेश अधिवेशन र पुस २३ गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि ओलीले आफ्नो सहजताका लागि महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रक्रियालाई लम्ब्याएर एकल प्यानल घोषणा गरे । त्यसकै आधारमा केन्द्रीय कमिटीमा नेताहरू निर्वाचित पनि भए । पदाधिकारीमा पनि ओलीले नै आफ्नो प्यानल बनाएर प्रस्ताव गरेका नेताहरू नै निर्वाचित भए ।
ओलीको यो निर्णयप्रति भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायतका केही नेताले विरोध जनाए पनि केही प्रभाव परेन । र, अन्ततः ओलीले जुन निर्णय गरे । त्यही निर्णय हुबहु कार्यान्वयन भयो । यसको प्रभाव पनि ठीक त्यसरी नै प्रदेशमा देखिएको छ । चार दिनअघि बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सात भौगोलिक र उपत्यका विशेष गरी ८ प्रदेशका अध्यक्ष चयन गरेको छ ।
सोहीअनुसार प्रदेश १ मा अध्यक्ष तुलसीप्रसाद न्यौपाने, प्रदेश २ मा रामअवतार यादव, बागमती प्रदेशमा केशवराज पाण्डे, गण्डकी प्रदेशमा नवराज शर्मा, लुम्बिनी प्रदेशमा राधाकृष्ण कँडेल, कर्णाली प्रदेशमा विनोदकुमार शाह र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दामोदर भण्डारीलाई अध्यक्ष चयन गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश १ मा देवराज घिमिरे, प्रदेश २ मा रघुवीर महासेठ, बागती प्रदेशमा काशीनाथ अधिकारी, गण्डकी प्रदेशमा पद्मा अर्याल, लुम्बिनी प्रदेशमा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णाली प्रदेशमा यमलाल कँडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्टलाई इञ्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ । यो सबै प्रस्ताव सम्मेलन अगावै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीले तय गरेका थिए ।
उक्त बैठकमा ओलीले राखेका प्रस्तावहरूमाथि भएको छलफलमा बोल्नेक्रममा कतिपय नेताहरूले संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर, त्यसरी राखेको संशोधन प्रस्तावमाथि ओलीले छलफल नै गर्न नदिएको एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनका अनुसार, ‘आफूहरूले प्रस्ताव संशोधन गर्नुपर्ने माग राखे पनि अध्यक्ष ओली कमरेडले बेवास्ता गर्नुभयो । उहाँ (अध्यक्ष केपी शर्मा ओली)ले जुन प्रस्ताव तयार पार्नु भएको थियो, सोही प्रस्ताव जस्ताको तस्तै निर्णय गरियो ।’
त्यस्तै अर्का एक एमाले केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अध्यक्ष कमरेडले बैठकमा पेश गरेको प्रस्ताव संशोधन गर्नु धेरै थियो । यद्यपि उहाँले जुन प्रस्ताव ल्याउनु भएको हो, त्यही कार्यान्वयन गर्ने अडान राखेपछि केही केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरूले बोल्न समय मागेका थियौँ । तर, दिइएन ।’
बैठकमा जिम्मेवारी बाँडफाडमा पक्षपात भएको भन्दै केही नेताहरूले आवाज उठाएका थिए । ओलीले एकलौटी रुपमा आफूनिकट नेताहरूलाई टीका लगाएर भर्ती गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले जाजारकोटको इञ्चार्ज अस्वीकार गरे । त्यस्तै एमाले तत्कालीन वरिष्ठ नेता तथा वर्तमान नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको साथ छोडेर एमालेमै बसेका १० बुँदे १० भाइलाई पनि किनारा लगाइएको छ ।
प्रदेश १ को अध्यक्षमा चयन भएका न्यौपाने शेरधान राईको सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री थिए । प्रदेश २ को अध्यक्ष यादव पनि ओली निकट मानिन्छन् । बागमती प्रदेशमा अध्यक्ष चयन भएका पाण्डे डोरमणि पौडेल प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री हुँदा कानुन मन्त्री थिए । गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शर्मा पनि ओली निकट नै हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष चयन भएका कँडेल संविधान सभाका सदस्य तथा एमाले पाल्पा जिल्लाका पूर्व अध्यक्ष हुन् । कर्णाली प्रदेशको अध्यक्षमा चयन भएका शाह यसअघिको जिल्ला कमिटीमा सदस्य थिए । कर्णालीमा एकाएक शाह नेतृत्वमा आउँदा असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेश अध्यक्षमा चयन भएका भण्डारी वैतडीबाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनी प्रतिनिधि सभा विघटनको बेला ओली पक्षमा उभिएका थिए ।
‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कमरेडले महाधिवेशनमा जुन कुरा भन्नु भएको थियो । त्यो कार्यान्वयन गर्नुको साटो ठीक विपरित गर्दै आउँनु भएको छ । आफूखसी अर्थात् मनमौजी आफ्नो खल्तीबाट झिँकेर नेता तथा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने उहाँको पुरानै कार्यशैली हो । यो सुधार्न जरुरी छ । उहाँ नसुध्रिएसम्म उहाँले नै भने जस्तो एमाले पार्टी बन्न नसक्ने बताउँछन्, –नेता भीम रावल ।’
