काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि)को करारमा कार्यरत जनशक्तिलाई स्वतः स्थायी गर्ने निर्णयप्रति पाँच पूर्वउपकुलपतिले आपत्ति जनाएका छन् ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी पाँच पूर्वउपकुलपतिहरूले त्रिभवन विश्वविद्यालय सभाले गरेको उक्त निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण र आत्मघाती भएको ठहर गरेका छन् । त्रिवि सभाको विशेष बैठक बोलाएर उक्त निर्णय बदर गर्न विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।

त्रिविका पूर्वउपकुलपति महेशकुमार उपाध्याय, कमलकृष्ण जोशी, हीराबहादुर महर्जन, केदारभक्त माथेमा र नविनप्रकाशजङ्ग शाहले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेका हुन् । दबाबका कारण अनुचित निर्णय कुनै पनि हालतमा नगर्न उनीहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘यसबाट शिक्षाको स्तरीयताको प्रश्न उपहासको विषय भएको छ र विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्न योग्य व्यक्तिको प्रतियोगितामा सामेल हने मौलिक अधिकार पनि हनन् भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएिको छ ।

समाज र समाजको महत्वपूर्ण अङ्ग विद्यार्थीलाई समयानुकूल, समाजपयोगी स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु नै विश्वविद्यालयको समाजप्रतिको प्रमुख दायित्व भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

केही दिनअघि बसेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको बैठकले १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत रहेका चार सय ८० कर्मचारी तथा अध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराउने निर्णय गरेको थियो ।