• मंसिर ६ २०८३, शनिबार

कोसीमा हिंसा र यौन दुर्व्यवहारको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण

मंसिर ६ २०८३, शनिबार

विराटनगर । कोसी प्रदेशमा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, यौन दुर्व्यवहार र बालविवाह अझै गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको पाइएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६९औँ अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर सार्वजनिक गरेको ‘कोसी प्रदेशका बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन–२०८३’ले शिक्षा र स्वास्थ्यका कतिपय सूचकमा सुधार देखिए पनि बालसंरक्षण र बालमैत्री शासनको गति अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको पाइएको हो ।

प्रतिवेदनमा समावेश तथ्यांकअनुसार बालबालिकाविरुद्धको हिंसा तथा बाल यौन दुर्व्यवहारका ७५९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी ५१२ वटा जबरजस्ती करणीका घटना छन् ।

बाल यौन दुरुपयोगका ११४, जबरजस्ती करणी उद्योगका ८३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका १५, बालविवाहका १२ र बालबालिकाविरुद्धको कसूरका १० मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

अपहरण तथा शरीर बन्धक गरी जबरजस्ती करणीका छ, अवैध गर्भपतनका पाँच, अप्राकृतिक मैथुनका एक र मानव बेचबिखन गरी जबरजस्ती करणीका एउटा मुद्दा छन् । कुल ७५९ मुद्दामध्ये ६७५ फछ्र्यौट भई ८४ बाँकी छन्, जसमा ५१५ बालिका र एक बालक पीडित भएका छन् ।

कोसी प्रदेशमा कानुनी उमेर नपुगी विवाह गर्ने बालबालिकाको संख्या पनि अधिक पाइएको छ । प्रदेशमा विवाह गरेका जोडी मध्ये १.६ प्रतिशतको कानुनी उमेर नपुगेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा सुनसरी, मोरङ र संखुवासभामा बालविवाहको घटनाविरुद्ध ६९ वटा उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जसमा सबैभन्दा धेरै सुनसरीबाट ३६, मोरङबाट ३२ र संखुवासभाबाट एउटा उजुरी बाल हेल्प लाइनमा परेको थियो । जसमा २९ बालक र ४० बालिका प्रभावित भएका छन् ।

बालबालिका खोजतलास सेवाका अनुसार सोही वर्ष हराएका ३५ बालबालिकामध्ये २० जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको र १५ जना अझै परिवारको सम्पर्कमा पुग्न सकेका छैनन् ।

बालमैत्री स्थानीय शासनतर्फ प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ५ स्थानीय तह र विभिन्न तहका ३४ वडा मात्र पूर्ण बालमैत्री घोषणा भएका छन् । बालमैत्री घोषित हुनेमा झापाका भद्रपुर र कन्काई नगरपालिका तथा कमल गाउँपालिका, सुनसरीको रामधुनी र इलामको सूर्योदय नगरपालिका रहेका छन् ।

भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका, इलामको सूर्योदय नगरपालिका र सुनसरीको हरिनगरा गाउँपालिका गरी ३ स्थानीय तह बालश्रममुक्त घोषणा भएका छन् ।

‘बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८’ ले आ.व. २०८७–८८ सम्म सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।