☰
सरकारले चालू आवका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ नाघेर ठूलो आकारको बजेट ल्याएको थियो । आयोगले गत जेठमा १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेको थियो । तर, आयोगले तोकेको सीमाभन्दा ६३ अर्ब रुपैयाँ बढाएर सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
यद्यपि, अहिले आएर लक्ष्यनुसार राजस्व संकलन नभएको र खर्चसमेत गर्न नसकेको भन्दै चालू आवको बजेट १२ दशमलव ६२ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाउने बताइएको छ । चालू आवका लागि विनियोजित रकममा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ ।
सरकारले चालूतर्फ ८८ दशमलव ८४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएको यो पहिलो घटना भने होइन ।
गत आवमा समेत सरकारले राजस्व संकलनलगायत स्रोतमा परेको चापको कारण देखाउँदै बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ घटाएको थियो । कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएकामा संशोधनमार्फत १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बनाइएको थियो ।
सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर लक्ष्यनुसार राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसक्ने विद्यमान परिस्थितिका कारण बजेटप्रतिको विश्वसनीयतासमेत घट्दै गएको छ । आगामी आवका लागि सिफारिस गरिएको १८ खर्ब रुपैयाँको बजेटका लागि समेत स्रोत कहाँबाट जुट्छ र खर्च कसरी हुन्छ ? भन्नेमा आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा आगामी आव १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँबराबर सरकारी राजस्वको अनुमान गरिएको छ । जबकि, चालू आवको बजेटका लागि सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबर आन्तरिक राजस्व उठाउनेगरी स्रोत देखाएको थियो । चालू आवको सुरुवाती लक्ष्यभन्दा आगामी आवको राजस्व संकलनको अनुमान करिब ३ अर्ब रुपैयाँले न्यून देखिएको छ । यस्तो हुनुका पछाडि सरकारी वित्तमा अहिले देखिएको प्रतिकूल अवस्थालाई लिन सकिन्छ ।
चालू आवको आठ महिना बितिसक्दासमेत सरकारले लक्ष्यको करिब ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र राजस्व संकलन तथा खर्च गर्न सफल भएको छ । महालेखानियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकनुसार गत फागुन मसान्तसम्म सरकारको कुल आय प्राप्ति ६ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्र देखिन्छ । यो वार्षिक लक्ष्यको करिब ४५ प्रतिशत मात्र हो । यसैगरी, फागुनसम्मको लक्ष्यभन्दा यो रकम २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले कम हो ।
सरकारले फागुनभित्र ८ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गरेको थियो । यसैगरी, सोही अवधिमा सरकारको कुल खर्च करिब ८ खर्ब मात्र रहेको देखिएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको करिब ४५ प्रतिशत मात्र हो । यसलाई आधार मान्ने हो भने आगामी आवमा समेत सरकारको राजस्व संकलनको अनुमान अनुमानमै सीमित रहने देखिन्छ ।
आगामी आवका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । चालू आवमा सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकामा पहिलो ६ महिनाको अवधिसम्म १ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड मात्र परिचालन भएको जनाइएको छ । यो अनुमानित रकमको करिब ५४ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै, आगामी आवमा २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँबराबर वैदेशिक सहायता लिने अनुमान गरिएको छ ।
वैदेशिक सहायताको रकममध्ये ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको अनुदान र २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले चालू आवमा २ खर्ब ६२ अर्ब ६९ करोड २१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जसमा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँबराबर बाह्य ऋण र अन्य अनुदान रकम उठाउनेगरी बजेट स्रोत देखाएको थियो ।
तर, यसको अवस्थासमेत सन्तोषजनक देखिँदैन । चालू आवको पहिलो ६ महिनाको अवधिमा ५९ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँबराबर सहायताप्राप्तिको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जनाइएको छ । विकास साझेदारबाट प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान सहायता २० अर्ब २७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३३ दशमलव ८ प्रतिशत र ऋण सहायता ३९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अर्थात् ६६ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ ।
तर, विगतको अनुभवले प्रतिबद्धतानुसारको वैदेशिक ऋण तथा अनुदान भित्रिएको पाइएको छैन । यसैकारण आगामी आव वैदेशिक सहायतालाई समेत भरपर्दो स्रोतको रूपमा लिन सकिने अवस्था देखिँदैन ।
पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलताको अवस्थाले पर्याप्त मात्रमा सरकारी राजस्व उठ्ने कुरामा सरकारसमेत विश्वस्त देखिँदैन । यसैकारण आगामी आवका लागि मध्यकालीन खर्च संरचनाले दिएको सुझावनुसारको बजेट सिलिङसम्म पुग्न नसकेको देखिन्छ । मुलुकभित्र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने कर तथा गैरकर राजस्वको मात्रामा वृद्धि हुन नसकेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
विगत केही वर्षदेखि सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चमा आएको संकुचनले विकास निर्माणका कार्यहरूले गति लिन नसकेको देखिन्छ । यसले बजारमा वस्तु तथा सेवाहरूको समग्र मागमा कमी आएको छ । बजार मागमा आएको गिरावटले उत्पादन तथा रोजगारीका क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिन्छ ।
यसको सोझो असर सरकारको राजस्वमा परेको छ । राजस्व कम हुँदा, खर्च कम हुने र यसबाट उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरूमा आउने संकुचनले पुनः राजस्वमा गिरावट आउने जस्तो चक्रीय प्रभावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र नै दुश्चक्रमा फस्ने खतरा देखिएको छ ।
अहिले राजस्वमा परेको दबाबले सरकारले आगामी आवका लागि खुलेर बजेट सिलिङ बढाउन सकेको छैन । यसको असर चौतर्फी रूपमा देखिन थालिसकेको छ । विशेषगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले चालू आवमा पाएको बजेटभन्दा पनि कमको सिलिङ पठाएको भन्दै चरम असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
आगामी वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँबराबरको सिलिङ पाएको छ । चालू आवमा नै मन्त्रालयले १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड बजेट पाएको थियो । यसैगरी, सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ चालू आवको भन्दा घटेको छ । यस वर्ष ४६ अर्ब ४९ करोड बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि ४५ अर्ब ८० करोडको सिलिङ पाएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि १३ अर्ब ५० करोड बजेट पाएको छ । यस वर्ष १३ अर्ब ४४ करोड बजेट सिलिङ पाएको मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेट सीमाप्रति रुष्ट छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बजेटको पूरा सिलिङ पाइसकेको छैन । तर, गत वर्षकै हाराहारीमा मात्रै बजेट आउने बताइएको छ ।
यसैबीच, यही बजेट सीमालाई आधार बनाएर राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, विकाससम्बद्ध मन्त्रालयहरूको बजेटमा आएको संकुचनले मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा समेत गम्भीर असर पुग्ने देखिन्छ ।
ठूलो बजेटको आकारसँगै परिणाममुखी कार्यान्वयन पक्षले पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरामा दुईमत छैन । तथापि, घाँटी हेरी हाड निल्नु भनेझैं स्रोत सुनिश्चितबिना तर्जुमा गरिएका ठूला आकारका बजेट उत्पादनमूलकभन्दा पनि प्रतिउत्पादक हुने खतरा बढी देखिन्छ ।
मुलुकको चालू आवको बजेटमा समेत यस्तो समस्या देखिएको छ । आगामी आवका लागि सिफारिस गरिएको बजेट सिलिङमा समेत त्यही गल्ती पुनः दोहोर्याउन खोजिएको देखिन्छ । सरकारले प्राप्त गर्ने कर तथा गैरकर राजस्वमा ठूलो मात्रामा वृद्धि हुने कुनै आधार देखिँदैन ।
