☰
मिटरव्याजी सडकमा ओर्लिएपछि अर्बौं रकमका कपाली तमसुकमाथि कानुनी प्रश्न खडा भएको छ । हालसम्म व्यवहारिक प्रचलनमा कानुनी मान्यता पाएको तमसुक अबका दिनमा कत्तिको वैधानिक रहने हुन्, गम्भीर चासो जनमानसमा पनि जागेको छ । यो मूलतः सरकारको चासो र चिन्ताको विषय हो । जनतालाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसार सेवा प्रवाहमा सरकार कहाँ चुकेको छ ? यो उसैले जान्नु पर्ने र समयमै सचेत हुनु पर्ने कुरा हो । तर सरकारले ‘गैंडाको छाला’को कान बनाएर बसिरहेको छ ।
मिटरव्याजी निरन्तर सडकमा छन् । मानौ यो मामला ती ऋणीको मात्र हो । सरकार त पानी माथिको ओभानो मात्र ! नेपालमा गणतान्त्रिक कोड वा संहिता बनिसकेका छन् । ती नवनिर्मित कोड अनुसार देशमा नियम, कानुन र नियमावली बनिसकेका छन् कि छैनन् ? यो सरकारी चासो हो । किनकि अहिलेको सरकार राणा सरकारको नाति र पञ्चायती सरकारको पुत्र होइन । यसले आफूलाई गणतन्त्रवादी भनेर बारम्बार स्वर उठाउने गरिरहेको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले पनि यही कुरालाई माउ कानुनका रूपमा संरक्षित गरेको छ ।
तर सरकार परिचालनको व्यवहारिक विधिमा उही राणाकालीन नाति र पञ्चायत पुत्रको ‘लिगेसी’ कायम रहिराखेमा हुन्छ के त ? व्यवस्था फेरिएको कुरा गर्ने, सरकार फेरिएको कुरा गर्ने तर काममा उही पुरानै सोच र मान्यता कार्यान्वयनमा आइरहने हो भने नयाँ संविधान र संहिता केबल देखाउनका लागि कागज वा मिटरव्याजी साहुका कपाली तमसुक मात्र साबित हुन पुग्नेछन् ।
सरकार र सरकारमा आसिन नेता तथा तिनका सहयोगी मिटरव्याजी महाजन नै हुन पुग्ने छन् । किनकि उनीहरूको काम गराइ, बसाइ, लवाइ, खवाइ, सोच, चिन्तन तथा सहसम्बन्ध मिटरव्याजी महाजनसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ । त्यसैले पनि मिटरव्याजी पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार केही हच्किएको छ ।
अर्कोतिर मिटरव्याजी पीडितलाई सरकारले आश्वासन दिएपछि त्यो समस्याको समाधानका बारेमा कुनै पनि गृहकार्य नै गरेको छैन । देशको हित र भलाइका लागि छिमेकी तथा अन्य मित्र राष्ट्रसँग गरिने र हुनु पर्ने आवश्यक तयारी त नगर्ने सरकारले मिटरव्याजी पीडितका कुरा समाधानका लागि गम्भीरताका साथ गृहकार्य गर्यो भन्ने त कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
फेरि यो समस्याको समाधान सिंगो देशको वित्तीय समस्या समाधानको गम्भीर प्रश्नसँग जोडिएको छ । यसका लागि सरकारले वर्तमान संहितासँग अनुकूल हुने गरी आर्थिक कानुन निर्माण गर्न जरूरी छ । मिटरव्याज आमजनताको चासोको कुरा हो । उनको दैनिक तथा भैपरि आउने आर्थिक जीवनसँग अभिन्न जोडिएको कुरा हो । यो आश्वासन एकजना मन्त्रीको कानेखुसीले हल हुने कुरा होइन ।
अहिले सरकारी बैंकहरूले वार्षिक १३ प्रतिशतसम्म ब्याज लिनेदिने गरिरहेका छन् । निजी वैंक तथा लघुवित्तहरूले १० प्रतिशत सेवा शुल्क अग्रिम कटाएर पनि १८ प्रतिशत व्याज हरेक किस्तासँगै लिने गरिरहेका छन् ।
तर कपाली तमसुकमा मात्र १० प्रतिशत ब्याज किटान गरिदिएकाले ब्याजको सन्तुलित समायोजन हुन सकिरहेको देखिदैन । यो आर्थिक कानुनमा भएको सरकारको गम्भीर त्रुटी र लापरवाही हो । राष्ट्र वैंक सहित अन्य वित्तीय निकाय पनि आआफ्ना संस्थथागत काममा लागि परेकाले यसमा ध्यान दिनुपर्ने दृष्टिकोण र सुझाव सरकारलाई दिएको समेत देखिदैन ।
सरकार र वित्तीय वैंकहरूले कपाली तमसुकमा तोकिए भन्दा बढी व्याज लिँदा आमनागरिकका बीचमा आर्थिक लेनदेन कतिको बनाउने भन्ने ख्याल नै नपु¥याउने सरकार र सरकारी निकाय कसरी जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्छन् । यिनीहरूले कायम गरेको विभेदकारी नीति मिटरव्याजी पोसाउने नीति हो । किनकि मिटरव्याजीले ब्याज कम आउने डरले नै कम पैसा दिएर डबल र तीन गुणा बढी बनाएर कपाली तमसुक बनाउने गरिरहेका छन् ।
मिटरव्याजी पीडितले सडकमा आएर आफू अन्यायमा परिरहेको भनी सार्वजनिक आन्दोलनको घोषणा गरिसकेपछि अहिले कपाली तमसुकको वैधानिकतामाथि स्वभाविक रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ । यो राज्य र सरकारको कानुनविहीनता र निरीहताको पराकाष्ट पनि हो । राज्यसत्ताको उपरिसंरचनामा तरमार्न तछाडमछाड गर्नेहरू देशमा आर्थिक नियम के छन् र जनता केबाट शासित छन् भन्ने कुराको रत्तिभर हेक्कासम्म राखेका छैनन् ।
अहिले जनताले त्यही मिटरव्याजी ऋण पनि पाउन सकेका छैनन् । तराइका स्थानीय क्षेत्रहरूमा नगद आर्थिक चलनमा निकै कमी आइरहेको छ । घरजग्गाको बिक्रिवितरणमा निकै सुस्तता छाइरहोके छ । यो ‘आर्थिक शुन्यता’ का बेलामा सरकारले जनतालाई सस्तो व्याजमा रकम उपलब्ध गराएर यस्तोखाले आर्थिक शुन्यताको अन्तय गरी आर्थिक गतिविधिमा निरन्तरता ल्याउन सक्नु पर्छ । यसका लागि जनस्तरमा पैसा लगानी र त्यसको ब्याजको समय सुहाउँदो ब्याजको समायोजन गरी आर्थिक ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
पैसाको अभावमा मधेशमा दैनन्दिनका आर्थिक मामलासँग जोडिएका गतिविधि रोकिन थालेका छन् । समाजमा हुने र गरिने सामाजिक कार्य जस्तै विवाह, व्रतबन्धदेखि स्वास्थ्य उपचार र विदेश जानसम्म मिटरब्याजमा ऋण लिने गर्दथे । अहिले त्यो रोकिएको छ । परिणामतः यस्ता सामाजिक कार्यमा पनि व्यवधान सिर्जना हुन गएको छ ।
अधिवेशन पनि चलिरहेका बेलामा अति जरूरी विधेयक निर्माण गरी तत्काल समस्याको समाधानार्थ कदम चाल्न सरकार चुक्नु र हिच्किचाउनु हुँदैन । यो ‘मह खाएको’ कुरा होइन र आन्दोलन तुहाइयाो भनेर ‘मख्ख पर्ने’ विषय पनि होइन । यसले मिटरव्याजी पीडित मारमा पर्ने मात्र होइन, नगद परिचालन नहुँदा देशले कर तथा राजस्व पनि प्राप्त नगर्ने देखिन्छ ।
अर्को कुरा साहु महाजनले पैसा विदेशी वैंकमा जम्मा गरेर देश सुख्खाटाट पल्टने अवस्था पनि आउन सक्नेछ । त्यसैले सरकारले ‘देखाउने हात्तीको दाह्रा’ बेलैमा परित्याग गर्नु र सुन्दै नसुन्ने ‘गैंडाको छालाको कान’ बेलैमा तातो झिँरले भए पनि खोल्नु जरूरी हुन गएको छ ।
स्मरण रहोस् वर्तमान सरकाले आफ्नो १०० दिने कामको सफलतामा मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधानका लागि विशेष पहल भएको भनेर उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिसकेको छ । साथै, गृहप्रशासनले मिटरब्याजी पीडितको समस्या प्रहरीबाट हेर्ने गरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण पनि गरिसकेको पनि छ । तर मुख्य कुरा भनको कानुनी व्यवधान हल गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । तदर्थमा अल्झाएर यसको हल हुने संभावना नै छैन ।
