काठमाडौं । यौनजन्य दुर्व्यवहार तथा बलात्कारको घटना बढेपछि सरकारले कानून संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ ।

बलात्कारजस्तो गम्भीर मुद्दाको हदम्याद १ वर्ष मात्र कानूनमा राखिएको हुनाले पीडित न्याय प्राप्तिबाट वञ्चित हुने हुँदा उक्त हदम्याद संशोधन हुनुपर्ने जनस्तरबाट आवाज उठेको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उक्त कानूनमा संशोधन हुनुपर्ने विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव पेश गर्न नेपाल कानून आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल कानून आयोगका प्रवक्ता पाराश्वर ढुंगानाले मन्त्रालयबाट कानून संशोधनका लागि अध्ययन गरी अवधारणा पेश गर्न भन्दै पत्र आएको बताए । ढुंगानाका अनुसार अबधारणा पेश गर्ने समय किटान भने भएको छैन ।