काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहबाटै विवाद निरुपण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताएकी छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाद्वारा आयोजित न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले न्याय माग्न आउने पक्षलाई न्याय पाएको अनुभूति दिलाउनु तथा दोषीलाई दण्ड दिनसक्नु सामान्य विषय नभएको बताउदै न्यायिक समितिमार्फत विवाद निरुपणमा अपनाइएका उजुरी दर्ता पूर्वको परामर्श, अलग इजलासको स्थापना, विषय विज्ञको आमन्त्रणलगायत जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्यालय तथा अदालत जस्ता सरोकारवालासँगको समन्वयले न्याय सम्पादन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरेको बताएकी हुन् ।

नागरिकका घरदैलोमा न्याय सम्पादन हुने अवस्था निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य रहेको र प्राचीनकालमा हाम्रो समाजले अवलम्बन गरेका कचहरी, न्यायाधीकरण र दण्ड प्रणालीबाटसमेत स्थानीय तहको न्यायिक समिति अभिप्रेरित रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकलाई छिटो र सुलभ सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी न्यायिक समितिमार्फत स्थानीयस्तरमा विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिएको बताइन् ।