काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको निर्वाचनलाई जनमत संग्रह भनेका छन्। बुधबारबाट जारी पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष ओलीले जनादेश र परमादेश बीचको जनमत संग्रहका रुपमा आगामी निर्वाचन हुन लागेको बताएका हुन्।

अध्यक्ष ओलीले २१ पेज लामो प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘यो निर्वाचन सामान्य, नियमित र सहज अवस्थामा हुँदैछैन । यो त जनादेश र परमादेशबीचको जनमत सङ्ग्रहका रूपमा हुँदैछ ।’

त्यस्तै उनले राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर र बाह्य शक्तिहरूका लागि ‘कम्फर्टेबल ’ हरूका बीचमा निर्वाचन हुने भन्दै राजनीतिक स्थायित्वका पक्षधर र अस्थिरताका संवाहकहरू बीचको लडाइका रुपमा पनि निर्वाचनलाई हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘समृद्धि कि बर्बादी, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको रक्षा कि मानमर्दन बीचको छनोटका रूपमा हुँदैछ । यस निर्वाचनमा एकातिर जनताको विश्वासप्राप्त, गत निर्वाचनमा जनादेशप्राप्त, राष्ट्र र जनताका निम्ति असल काम गर्दागर्दै षडयन्त्रपूर्वक सरकारबाट विस्थापित गरिएको नेकपा (एमाले) छ, अर्कातिर निर्वाचनबाट किनारा लागेर पनि अदालतको जस्केलाबाट छिरेको दक्षिणपन्थी शक्ति तथा तिनका सहयोगी दलहरू छन्’ ओलीले भनेका छन् ।

उनले संवैधानिक कर्तव्य र स्वेच्छाले नभई जनदवावका कारण चुनावको मिति घोषणा गर्न बाध्य भएकोले सरकारको निर्वाचन प्रतिको प्रतिबद्धता पनि फितलो भएको बताएका छन् । ‘तसर्थ निर्वाचनलाई तोकिएकै मितिमा, शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न चनाखो भएर खबरदारी गरिरहनु जरूरी छ’, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले भनेका छन् । उनले तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका पालिकाका जनप्रतिनिधिमार्फत पाँचवर्षे कार्यकालको विवाद झिकेर अदालतमा रिट दायर गर्दै निर्वाचनलाई पर धकेल्ने असफल प्रयाससमेत भएको बताएका छन् ।

‘संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाका माध्यमबाट निर्वाचन आयोगको संरचनालाई प्रभावित गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने प्रयास पनि हुनसक्छ । त्यसैले उच्च सतर्कता र दबाब कायम राख्दै निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनु जरूरी छ’, ओलीको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्दै पुनः उम्मेदवार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिहरूका लागि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको चर्को विरोध गरेका छन् ।

‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा सम्बन्धित तहको सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा दिनु नपर्ने तर स्थानीय तहका हकमा यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था राखिनु विभेदपूर्ण र विरोधाभाषी छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक गरी तीनवटै भूमिका खेल्ने स्थानीय तहमा रिक्तताको परिकल्पनै गरेको छैन । र, कस्तै अवस्थामा पनि कुनै पनि तहको कार्यकारिणीको रिक्तता हुन सक्दैन । यसो गर्दा सेवा प्रवाहलगायत जनताका विभिन्न अधिकारको प्रयोगमा समस्या सिर्जना हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले गरेको यो व्यवस्था अनुचित र अनुपयुक्त छ’, ओलीको भनाइ छ ।

उनले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको र निर्वाचन कार्यतालिका समेत प्रकाशित भइसकेको सन्दर्भमा निर्वाचनसम्मका लागि पार्टी कामको केन्द्रबिन्दू निर्वाचनको तयारी र त्यसमा पार्टीको विजय सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।