☰
काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले पुरानो मेसिन बनाउँदा खर्च धेरै हुने भएकाले निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गर्नुपरेको प्रष्ट परेको छ। सोमबार निर्वाचन आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले पहिलै किनेको मेसिन बिग्रिएकाले छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गरेको बताएका हुन् ।
यसअघि खरिद गरिएको मेसिन मर्मतका लागि मात्रै डेढ करोडको खर्च निस्किएको भन्दै प्रवक्ता शर्माले त्योभन्दा छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गर्नु नै उपयुक्त हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।
‘यसअघि भएका टेक्निसियनहरू अहिले सरुवा भएर अन्तै गएकाले मर्मतसम्भार, अपरेसन खर्च इत्यादिका लागि आउट सोर्स गर्दा सहज हुने भएकाले टेन्डर आह्वान गरेका हौँ,’ उनले भने ।
पाँच वर्षमा एकपटकमात्र प्रयोग गर्दा मेसिन बिग्रिने समस्या भएकाले मेसिनलई नियमित रुपमा पूर्ण फेजमा सञ्चालन गर्नका लागि अब जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, मुद्रण विभाग र प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई ७४ मा खरिद गरेको मेसिन मर्मत गरेर प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सरकारसँग आयोगले आग्रह गरेको उनले बताए ।
निर्वाचन आयोगले मतपत्रसमेत छाप्न किनिएको अत्याधुनिक छपाइ मेसिन थन्क्याएर मतदाता नामावलीसमेत छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको छ ।
त्यस्तै निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई दिने भनिएको १०० प्रतिशत भत्ताको विषयमा बोल्दै प्रवक्ता शर्माले यो विषयमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरा नरहेको बताए ।
‘निर्वाचनमा करिब साढे तीन महिना खटिने भएकाले १०० प्रतिशत अतिरिक्त तलब दिनु ठूलो विषय होइन । यसअघिको निर्वाचनमा खाइपाइ आएको तलबको १२१ प्रतिशत तलब थियो,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यसअघिका निर्वाचनमा १४० देखि १४५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त तलब दिइन्थ्यो तर अहिले १०० प्रतिशत मात्र कायम गरेर आयोगले काम गर्दैछ ।’
कर्मचारीहरूले निर्वाचनको समयमा १५ घण्टासम्म काम गर्ने भएकाले उनीहरूले खटेको अनुपातमा राज्यले उपलब्ध गराएको सुविधा गैरकानुनी नभएको भन्दै उनले मिडियामा आएका सम्पूर्ण कुरा सत्य नभएको दाबी गरे ।
त्यस्तै निर्वाचनमा सहभागी सबै उम्मेदवारलाई समान मैदान उपलब्ध गराउनु आयोगको जिम्मेवारी भएको भन्दै उनले पदाधिकारीको राजीनामाको विषय कानुनतः उचित रहेको बताए ।
बहाल रहेको पदाधिकारीले राज्यको स्रोत-साधनको प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान रहेकाले संविधानको धारा ३०६ मा पारिश्रमिकको परिभाषामा सुविधासमेत राखिएकाले राजीनामा गरिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘७४ सालमा पदाधिकारी थिएनन्; त्यसैले लागू भएन । अहिले पादधिकारी भएकाले यो लागू हुने भएको हो,’ उनले भने, ‘कानुनी व्यवस्थालाई मध्यनजर गरेरै यो व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’
