काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न नभई नियमन गर्नका लागि सञ्चारसम्बन्धी कानुन ल्याएको बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले कोभिड–१९ र आमसञ्चारसम्बन्धी कानुनले पत्रकारिता क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे आज बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रका सम्बन्धमा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी शासनका लागि सरकार दृढ रहेको रहेको स्पष्ट पारे ।

प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको विकासका लागि सरकार सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने विश्वास दिलाउदै मन्त्री कार्कीले ज्येष्ठ पत्रकारको सम्मानका लागि ‘पत्रकार वृत्ति कोष’ को व्यवस्था गरिएको बताए । पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक निर्देशिका पास भएको जानकारीसमेत उनले दिए ।