• बैशाख २२ २०८३, मंगलवार

कालापत्थरबाट जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन १० बुँदे घोषणापत्र- जारी

फाल्गुन २४ २०७८, मंगलवार

काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा ‘ विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथाको कालापत्थर क्षेत्रबाट जलवायु परिवर्तनका असर बारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ । समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित ४० जना महिलाको समूहले काठमाडौँदेखि १३ दिने पदयात्रा सुरु गरी कालापत्थर क्षेत्रमा मंगलबार विशेष कार्यक्रम गरेर सो घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

मार्च ८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा ‘साथसाथै’ संस्थाको आयोजना एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोगमा कालापत्थरमा विशेष कार्यक्रम गरिएको हो । घोषणा पत्रमा जलवायु परिवर्तन प्रभावित क्षेत्रका महिला र विपन्न समूहको अनुकूलन क्षमता सुधार ‘जलवायु न्याय’ मुद्दाको वकालत गर्ने, जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र अनुकूलनमा महिलाको भूमिका परिभाषित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने, मानव स्वास्थ्य प्रणालीको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रवर्द्धन गर्न अपिल गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै घोषणा पत्रमा विश्वव्यापी जलवायु न्याय आन्दोलनसँग हात मिलाउन आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, हिमालयलाई प्रमुख प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यको रूपमा प्रवर्द्धन गर्न पहल गर्ने, परिवर्तनशील जलवायुको सामना गर्न कमजोर समुदाय विशेष गरी महिलालाई जागरूकता उत्पन्न गर्न र सक्षम बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको साथसाथै’का अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जानकारी दिइन।

सो क्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले जलवायु न्यायका लागि नेपालजस्ता मुलुकले विश्वमञ्चमा आवाज बुलन्द गर्नुका साथै अब कानुनी लडाइँ पनि लड्नुपर्ने बेला आएको बताइन् । उनले नेपाल संलग्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कानुनी बाटोसमेत खोज्नुपर्ने बेला आएकामा जोड दिइन् ।

त्यस्तै बलिउडकी वरिष्ठ अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले जलवायु परिवर्तनका असरबाट महिला बढी पीडित भएकाले यसको समाधानका लागि पहल गर्न महिला एकजुटको आवश्यकता रहेको बताइन् ।

समूहमा आबद्ध सहभागीले जलवायु परिवर्तनजस्ता प्रकृतिले उब्जाएका ज्वलन्त समस्याबाट कोही पनि उम्कन नपाउने र समयमै यसको चेतावनीलाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए।
कालापत्थर महिला घोषणासँगै आगामी दिनमा ‘साथसाथै’को यो अभियान सातवटै प्रदेशमा पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ ।