छलफलमा सहभागीहरूले विधेयकलाई यथाशिघ्र संसद्बाट पास गर्न आवश्यक रहेको  बताएका थिए । छलफलका सहभागीहरूले विधेयकलाई सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा टुंग्याउनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘नागरिकता विधेयक अत्यावश्यक भइसकेको छ । विधेयक पारित नहुँदा धेरै नागरिक शिक्षा, रोजगारीलगायतका राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन परिरहेको छ,’ छलफलका सहभागीहरूको एउटै धारणा थियो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री दीलेन्द्र प्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुनसचिव उदयराज सापकोटा लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।