काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौता संसद्बाट पारित भएपछि नेपाल विश्व अर्थतन्त्रबाट अलग्गिने खतराबाट जोगिएको बताएका छन् ।

भैरहवास्थित पक्लिहवा माविको वार्षिकोत्सवमा आज गृहमन्त्री खाँणले भने, “एमसीसी यदी पास नगरेको भए डलर सञ्चिती घट्दै जान्थ्यो।

डलरको कारोबारमा सङ्कट आउँथ्यो जसले विश्व अर्थतन्त्रबाट नेपाल अलग्गिने खतरा थियो। त्यो अवस्थामा डलर चलाउन नसकिने अवस्था हुन्थ्यो । यसैले यी जटिलताबाट मुलुक जोगिएको छ।” उनले एमसिसीबारे अनावश्यक भ्रम फैलाएको तर्क गर्दै सडक र विद्युत्को क्षेत्रमा काम गर्ने गरी सरकारले एमसिसी सम्झौता गरेको स्पष्ट पारे। उनले भने, “पहिलो चरणमा विद्युत् र बाटोको सडक स्तरोन्नतिका लागि सहयोग आएको हो।”

मन्त्री खाँणले एमसिसी सैन्य प्रयोजनमा नजानेसमेत जानकारी दिए। उनले भने, “यो सहयोग कुनै सैन्य प्रयोजनमा जाँदैन। पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण रकम सदुपयोग होस्, कुनै अनियमितता नहोस्, सडक र विद्युत् ट्रान्समिशन टावर निर्माणमा खर्च होस् भनेर केही कन्डिसन राखेको हो। यो ऋण होइन, सहयोग हो।”नेपाली कांग्रेसका खाँणले अनावश्यक विरोध गर्दा विदेशी सहयोग रोकिएको स्मरण गर्दै भने, “अरुण तेस्रो धेरै विरोध गरेर त्यो योजना सफल भएन, काली गण्डकी परियोजनामा पनि त्यस्तै विरोध भयो, परियोजना सुरु नहुँदै धेरै जुलुस निस्किए तर परियोजनास्थलकै जनताकै कारण त्यो बल्ल चल्यो, अनि यतिबेला फेरी एमसिसीको विरोध चलेको थियो।”