☰
काठमाडाैं । मधेस सरकारले प्रहरी भर्नासम्बन्धी विज्ञापनलाई लिएर संघीय सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नभई संघीय सरकारले भर्ना लिन थालेको भन्दै मधेस सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अन्तरकालीन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दिदै दुबै पक्षलाई यही फागुन १५ मा छलफलका लागि बोलाएको छ ।
संघीय सरकार अन्तर्गत गृह मन्त्रालयले मंसिर १० गते प्रहरीका विभिन्न पदमा विज्ञापन खुला गरेको थियो ।
