☰
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । मिश्रले बहस र छलफलका लागि भन्दै दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै धर्मनिरपेक्षताबारे भने जनमत संग्रह गर्ने धारणा अगाडि सारेका छन् ।
दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह र स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अग्रगमन हो, पश्चगमन होइन । यो मार्ग परिवर्तन हो ।’
साथै, एकतिर जानुपर्ने मान्छे अर्काेतिर हिँडेर नपुगिने पनि उनको भनाइ छ । दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘गोरखा जानुपर्ने मान्छे, गोरखपुरतिर हिँडेर कहिले गोरखा पुगिँदैन। लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा हो, कसैलाई गोरखपुर नै प्यारो लाग्छ भने गए हुन्छ। तर गोरखपुर त्यस्तो गन्तव्य हो जहाँ पुगिसकेपछि मार्ग परिवर्तन गर्ने कुनै सम्भावना रहँदैन।’
नेपालमा संघीयता शिशु अवस्थामै रहेकाले देशले राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनैतिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट त्यसको भार पनि धान्न नसक्ने उनले औँल्याएका छन् । साथै, यस्ता विज्ञ तथा सर्वसाधारणको कमी नभएको पनि उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी संघीयता नेपालको अखण्डतामा बोझ भएको पनि उनको ठहर छ । साथै, संघीयताले गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार मात्र पुर्याएको उनको विश्लेषण रहेको छ ।
दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘संविधान निर्माण हुनुअघि संघीयताको पक्षमा देखिएका कयौं नेता तथा सर्वसाधारणसमेत संघीयताले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म पुर्याएको, अनावश्यक रूपमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको संख्या बढाएको, शासकीय दृष्टिकोणबाट झन् भाँडभैलो फैलाएको, संघीयताको आर्थिक बोझ अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने देखिँदै गएको र दीर्घकालमा यसले देशको अखण्डतामाथि समेत प्रश्न सृजना गर्ने सम्भावना बढेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् ।’
