काठमाडौँ /

नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा रहेको बुँदा नम्बर १९९ सुधार गर्न नेपाल वातावरण समाजले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। देशको प्राकृतिक स्रोत साधन बेचेर व्यापारघाटा पूर्ति गर्ने भएर आएको सो बुँदा सुधार गर्न भनेर समाजले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘चुरेहुँदै बग्ने नदीभित्र अवैध तरिकाले नदीको सतह गहिरो पारेर प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खनन गर्दा वातावरणीय विपत निम्तिरहेको र त्यसले झनै जोखिम बढाईरहेको सन्दर्भमा सरकारबाटै नीतिगत व्यवस्था गर्नु खेदजनक छ।’ भन्दै समाजले देशको प्राकृतिक स्रोत बेचेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न खोज्नु दीगो विकासको मर्म र अवधारणालाई नजरअन्दाज गर्नु हो भएको छ।

विगतमा ठुलो धनराशी खर्च गरि संरक्षण गरिएको चुरे लगायतको क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवाको अत्यधिक उत्खननले प्राकृतिक दोहन बढाउनुको साथै देशको अधिकांश जनताको(६०%) बसोवास रहेको चुरे तथा तराई मधेश क्षेत्रमा बाढी, डुवान, पानीको संकट लगायत वातावरणीय समस्या व्येहोरीइ रहनु परेको बर्तमान अवस्थामा सरकारको नीति तथा बजेटमै यस्ता कार्यक्रम आउदा झनै गम्भीर समस्या आउने नेपाल वातावरण समाजको ठहर छ।

अन्य नाफामुलक उत्पादनबाट व्यापार घाटा कम गर्नुको साटो बहुआयामिक रुपमा संवेदनशील भू-परिधीबाटै प्राकृतिक स्रोत निर्यात गरेर घाटा कम गर्न खोज्ने सरकार भविष्यको पिढीप्रति गम्भीर नभएको आरोप समाजले लगाएको छ।