देश यतिबेला ऋणमा चुर्लुम्ब डुबेको छ । विकास निर्माणका लागि भन्दै नेपाल सरकारले २००७ सालपछि हालसम्म विदेशी राष्ट्र र विदेशी बैंकहरुका साथै नेपालका विभिन्न निकायहरुबाट नेपाली जनता र विदेशी संघ-संस्थाहरुको सहयोगमा लिएको ऋण यतिबेला १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । नेपाल सरकारले ऋणलाई घटाउने भन्दा पनि ऋण थप्दै जाँदा अहिले नेपालमा जन्मने प्रत्येक व्यक्तिले ५७ हजार ऋणभार थाप्लोमा बोकेर जन्मिन बाध्य छन् । तीन दशक यताको ऋणात्मक हिसाबलाई केलाउने हो भने यो ऋण घट्ने भन्दा अझै बढ्दै जाने देखिन्छ ।

बजेट वक्तव्यमा नै ऋण लिन तम्सिने सरकारी नीतिले पनि अहिले नेपालमा बजेटको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक ऋणले ओगटेको छ । जुनै पार्टीको सरकार आए पनि नेपालीका थाप्लामा ऋणको भारी थपिएकै छ । अहिले प्रत्येक नेपालीमा ऋणको भार ५७ हजार रुपैयाँ बढी पुगेको छ । यस्तै अवस्था रहँदै गए भावी पुस्तामा वित्तीय बोझ लाखौंमा पुग्ने निश्चित छ । सरकारी खर्च बढाउँदा र कर कटौती गर्दा यो समस्या बढेको हो । त्यसो हुँदा राज्यको आम्दानीभन्दा खर्च बढ्छ । सरकारी खर्च नै चलाउन पनि ऋण लिने परिपाटीका कारण मुलुक ऋणमा डुब्दैछ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको ग्राफ बढ्दो छ । यसरी ऋणको ग्राफ बढ्नु नेपालीे जनताका लागि दुर्भाग्यका साथै दु:खद् कुरा हो ।

राजनीतिक परिवर्तनसंगै ऋणको अंक बढ्दो छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै बढ्न थालेको ऋणको ग्राफ त्यसपछि घट्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०४७-०४८ मा कुल ऋणभार अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा ६६.८ प्रतिशतसम्म पुग्यो । त्यसअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋणको अनुपात यति उच्च नेपालको इतिहासमै कहिल्यै भएको थिएन । त्यसपछि यो क्रम बढ्दै गयो । ठूला आयोजना बनाउने बहानामा लिइने ऋण बर्सेनी थपिँदै छ । तर लिएको ऋण उद्देश्यअनुसार खर्च भएको छैन । लगानी गरेको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम नगर्दा नै यो समस्या चुलिएको हो । समयमै आयोजना नसकिँदा देशकै प्रतिष्ठामा आघात पर्न थालेको छ र यस्ता विषयमा देशका नेतृत्व वर्गले ध्यान नदिनुले देशको साख पनि गिर्दाे अवस्थामा पुगेको छ ।

पटक पटकको रानीतिक परिवर्तनका साथै मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि हतियार खरिद लगायत सुरक्षा क्षेत्रमा सरकारको व्ययभार थियो । उक्त समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा देशको ऋण करिब ६० प्रतिशतको हाराहारीमै रह्यो । विभिन्न समयमा आएका प्राकृतिक विपत्ले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने समयमा पनि नेपाललाई ऋणी बनायो । पछिल्लो समय कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य उपकरण खरिद र देशभित्र भएका लगानीका कारण सरकारको आम्दानी कम र खर्च बढ्दा पुनः ऋण लिने अवस्थामा सरकार पुगेको देखिन्छ । आम्दानी बढाउने उपाय सरकारले नखोज्दा विकल्प ऋण मात्रै बनेको छ । ऋणलाई सदुपयोग गर्दा आम्दानी बढ्ने भए पनि यसमा सरकार चुकिरहेको छ । ऋणमा लापरबाही बढी छ । तर लाज पचाएर नै जुन सरकारले पनि बजेटमा ऋण जोडेकै छन् । ऋणको सवालमा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उक्तिलाई सार्थक बनाएको छ ।

वैदेशिक ऋण विश्वका धनी मुलुकले पनि लिन्छन् । जापान र अमेरिकाजस्ता मुलुकले पनि आन्तरिक र बाह्य ऋण धेरै लिएका छन् । चीनले तीन दशकभित्र गरेको चमत्कारिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सार्वजनिक ऋणमार्फत् नै स्रोत जुटाएको थियो । तर, नेपालसँग तुलना गर्दा फरक यति छ, उनीहरू त्यसको सदुपयोग गर्छन् । त्यहाँ देशले लिएको ऋणको भार नागरिकको थाप्लोमा पुगेको छैन । ऋणकै कारण जनताको जीवनमा र देशको समग्र विकासमा उन्नति भएको छ । विकासमा परिवर्तन ल्याएको छ । तर, नेपालमा ऋण लिए पनि त्यसबाट आम्दानी गर्न सरकारले सकेको छैन । सही स्थानमा लगानी गर्ने र त्यस क्षेत्रबाट नाफा कमाउन अझै सकेको छैन । पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा पूर्वजले आर्जन गरेको यो मुलुकमा विदेशीको ऋणी बढ्नु दुखद् कुरा हो ।

जुनसुकै राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्व गरे पनि सरकारले घाटा बजेटका लागि बजारबाट ऋण लिने क्रम पनि उच्च छ । देशको वार्षिक कुल बजेटको दुई तिहाइसम्म रकम तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा, अनुदानलगायतका काममा सरकारले खर्च गर्दै आएको छ । सरकारले उठाउने राजस्वले नियमित प्रकृतिका यस्ता खर्च धान्न नसक्दा ऋणको रकम पनि खर्च भएको देखिन्छ । सरकारी खर्चकै लागि ऋण लिनु उचित होइन तथापि सरकारले यस तर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । ब्याजदरसमेत तिर्न नसकेका ऋणको सुची बढ्दैछ ।

विदेशी होस वा स्वदेशी निकायहरुबाट ऋण लिएर खर्च गरिएको हरेक पैसाप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई व्यापक लाभ दिने परियोजनाका लागि मात्र ऋण लिनुपर्छ । बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व बैंकले नेपालको विकासमा परिमार्जित योजनाका कारण सार्वजनिक क्षेत्रको ऋण चुलिँदै गएकाले सचेत गराउँदै आएको छ । यसलाई सचेततापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव विश्व बैंकको छ । यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । नेपालीको थप्लोबाट ऋणको बोझ घटाउनु पर्छ । यसका लागि केही विषयहरुमा तत्काल ध्यान जानु जरुरी भैसकेको छ ।

सरकारले बढ्दै गएको ऋण घटाउनका निम्ति यहाँ उल्लेखित विषयमा ध्यान दिनुका साथै ऋण मोचन कार्यक्रम अघि सारेर ऋण तत्काल तिर्नेतिर लाग्नु जरुरी भैसकेको छ । ऋण तिर्नलाई कर वृद्धि गर्नु सरकारी नैतिक्ता होइन, ऋण घटाउनका लागि केही विषयहरुमा ध्यान दिनु जरुरी छ । जस्तै १) सरकारी दोहोरो सुविधा तत्काल कटौती गर्नु, २) धनीलाई वृद्ध भत्तामा रोक लगाउनु ३) भन्सार तथा विभिन्न निकायमा थन्किएर बसेका सवारी साधनलाई लिलाम विक्री गर्नु, ४) मेचीदेखि महाकालीसम्म कुहिएर बसेका काठहरुलाई विक्री गर्नु, ५) अहिले संचालनमा नरहेको रोप–वेको फलामजन्य सामानहरु लिलाम विक्री गर्नु, ६) नपुगेको रकम धनी र मनकारीहरुसंग लिनु वा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो भारमा परेको रकम तिर्नको लागि आव्हान गर्नु ।

यी र यस्ता विषयमा सरकारले निर्णय गर्ने हो भने ऋणभार घट्ने छ, साथै बाँकी केही ऋण तिर्न विभिन्न विदेशी निकायहरुसँग अनुदान लिने हो भने ऋण तिर्न सम्भव त छ, तथापि सरकारले यस तर्फ सोचेको पाइँदैन । त्यस्तै अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने तस्कर, आगुऔषध कारोवारी अपराधिक गतिविधिबाट आर्जन गरेका सम्पत्तिका साथै स्वेस बैंकमा भएको नेपाली रुपैयाँ जफत गरी तिर्न सकिने तिरपनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, तर सरकार यसतिर पनि फर्केको छैन ।

नेपालमै शंखधर साख्वाले सबै गरिब जनताको ऋण मोचन गराएको इतिहास साक्षी छ । राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वाको मूलमन्त्रलाई मध्यनजर गरी मुलुकमा ‘राष्ट्र ऋण मोचन कार्यक्रम’ तत्काल लागु गर्न पर्ने देखिन्छ । नेपाली जनताका उच्च वर्गले आफ्नो परिवार हिसाब गरी उक्त ऋणप्रति व्यक्ति करिब ५७ हजार दिन त सक्छन् । म आफैं पनि मेरो परिवारमा भएका १० जनाको जम्मा हुन आउने ५ लाख ७० हजार तिर्न दिन तयार छु, तथापि सरकारले यसका लागि वातावरण बनाइदिनु पर्छ र ऋण मोचनको नाममा उठेको रकम अन्यत्र खर्च नगर्ने विश्वासिलो आधार तयार गरिदिनु पर्छ ।

उच्च वर्गले आआफ्ना परिवारको संख्या राखी बुझाउने र निम्न वर्गका कर्जा अनुदान लिई गरिब परिवारलाई अनुदान दिई सरकारले उल्लेखित ऋण तिरी नेपाल सरकारलाई ऋणमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नेतिर तत्काल ध्यान जानु जरुरी छ । आगामी दिनमा हाम्रा उर्वर भूमिमा आफ्नै पाखुराले उत्पादन गरी हातमुख जोर्ने नेपालीलाई खासै गाह्रो नपर्ला र सोही वातावरण सरकारले बनाइदिने हो भने देश सदाको लागि ऋण मुक्त हुन्छ भन्नु अत्युक्ति नहोला ।

(लेखक न्यौपाने नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघका केन्द्रीय सदस्य हुन्)