☰
काठमाडौं । गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको तीन महिना पुग्नै लागेको छ । यो बीचमा उसले सरकारलाई पूर्णता दिन कोसिस गरेपनि सम्भव नभएपछि तीन महिना पुग्नै लागेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले बताए ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त चार दलिय गठबन्धन सरकारले हालसम्म पूर्णता पाउन भने सकेको छैन । यसका लागि आइतबारदेखि काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गृहकार्यमा जुटेका छन् । पाँच दिनयता दलहरूबीच भैरहेको आन्तरिक गृहकार्यले मन्त्रालय बाँडफाँडको टुंगो लगाएको छ भने मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नका मन्त्रीहरूको नाम आज वा भोलिसम्म टुंग्याउने एकीकृत समाजवादीका सचिव रामकुमारी झाँक्रीले बताइन् ।
सत्ता साझेदार दलहरूबीच सरकारलाई पूर्णता दिनेबारे पाँच दिनयता छलफल भएको छ । उक्त छलफलबाट कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषय टुंगिएको छ । जसअनुसार काँग्रेसको भागमा गृह, रक्षा, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, महिला तथा बालकालिका र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय परेको छ । माओवादी केन्द्रको भागमा अर्थ, उर्जा, शिक्षा–विज्ञान तथा प्रविधि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण, उद्योग तथा आपूर्ति र खानेपानी मन्त्रालय परेको छ ।
त्यस्तै समाजवादी पार्टी (जसपा)को भागमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र वन तथा वातावरण मन्त्रालय परेको छ । एकीकृत समाजवादीको भागमा भने पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन, कानुन–न्याय तथा संसदीय मामिला, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र सहरी विकास मन्त्रालय परेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे गठबन्धनका दलहरूको छलफल पश्चात् अन्तिम निणर्य गर्न सत्तारुढ गठवन्धन आबद्ध दलको बैठक बसेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको सरकारी निवास वालुवाटारमा सत्ता गठवन्धन आबद्ध पाँच दलको बैठक बसेको हो । उक्त बैठकले यसअघि सत्ता गठवन्धनमा भएको सहमतीअनुसार मन्त्रीपरिषद् विस्तारबारे अन्तिम निर्णय लिने बताइएको छ । तथापि स्रोतका अनुसार अझै पनि रक्षा मन्त्रालय कसले लिने भन्ने सहमति नभएको बताइएको छ ।
रक्षा मन्त्रालय काँग्रेसको भागमा परेकोले काँग्रेसले नै पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छ भने एकीकृत समाजवादीले उक्त मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने सो मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने सोचमा छन् । यस्तै शिक्षा मन्त्रालय पनि कसले पाउने भन्ने विवाद कायम छ । पहिले भएको सहमतिअनुसार शिक्षा मन्त्रालय जसपाको भागमा पारिएको थियो । उसको भागमा पाँच मन्त्रालय घटाएर चार मन्त्रालय दिने र उपसभामुखसमेत दिने सहमति भएपछि शिक्षा मन्त्रालय हटाएर माओवादी केन्द्रको भागमा पारिएको थियो ।
तथापि शिक्षा मन्त्रालय जसपाले नै पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको स्रोत बताउँछ । यसका लागि वालुवाटारमा जारी बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुक्ष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकिकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत शीर्ष नेता सहभागी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) असन्तुष्ट
चार दलीय गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डालाई लिएर सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादी असन्तुष्टि बनेको छ । गठबन्धनबाट आफ्नो भागमा चारवटा मात्रै मन्त्रालय छुट्याइएपछि समाजवादीले असन्तुष्टि बनेको हो ।
एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट बनेपछि उसले आफूले पाएको मन्त्रालयमा पठाउने मन्त्रीहरूको नाम हालसम्म सिफारिस गर्न सकेको छैन । मन्त्रीहरूको नाम टुंग्याउन यसअघि नै अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई जिम्मा दिइएको नेता विरोध खतिवडाले जनाए । समाजवादीको भाग पाँच वटा मन्त्री र एउटा राज्यमन्त्री परेको छ । तर पार्टीमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्रीका आकांक्षी भएपछि मन्त्रीका लागि कसलाई पठाउने कसलाई नपठाउने टुंगोमा पुगेको छैन ।
आज (बिहीबार) बसिरहेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेता खतिवडाले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘ठूलो असन्तुष्टि त छैन, तर केही बढी मन्त्रालयको अपेक्षा गरेका छौँ ।’ ‘हाम्रो भागमा परेका मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूको नाम छिट्टै टुंगोमा पुर्याउँछौँ,’ उनले भने । ‘खतिवडाले मन्त्रालय बाँडफाँडलाई लिएर पार्टी र सत्ता गठबन्धनमा खासै विवाद छैन । हाम्रो नयाँ पार्टी हौँ । त्यसैले अलिक बढी मन्त्रालय भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा बैठकमा उठेकोको मात्रै हो, खासमा ठूलै विवाद भने होइन । तर, हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौँ ।’
एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आफ्नो पक्षमा थप मन्त्रालय पार्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादीm केन्द्रका अध्यक्ष अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरूसँग लविङ गरिरहेको छन् । अझै केही मन्त्रालय थप्न सकिने आशमा नेपालले उनीहरूसँग थप छलफल गर्ने स्रोत बताउँछ ।
