☰
काठमाडौँ। राष्ट्रिय हित हेरेर तत्काल संसदबाट अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्न निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ। बुधबार निजी क्षेत्रका तिन ठूला संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
नेपालमा विद्युत प्रशारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैयाँ दिने गरी सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन नहुँदा कार्यान्वयन शुरु हुन सकेको छैन ।
एमसीसी पारित गर्दा नेपाललाई आर्थिक लाभ हुने निजी क्षेत्रको दावी छ । ‘नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्नेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गर्दछौं ।’
कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको भन्दै ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने भन्दै युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसि अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
‘एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने हुँदा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संसदमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गर्दछौँ’ महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघ अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
