काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले राज्यका निकायहरू बीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने क्रियाकलापको सधैँ विरोध र भर्त्सना गर्ने जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई नाम सिफारिस गरेको भनेर आएको समाचारका सन्दर्भमा सोमबार अपराह्न विज्ञप्ति जारी उक्त चेतावनी दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीशका बारेका आएको समाचार साँचो हो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको नेपाल बारको ठहर छ । यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाको नेतृत्व र सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने नेपाल बारको चेतावनी छ ।