☰
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत जेठ २४ मा प्रदेशसभामा दर्ता गराएको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।
शनिबार बुटवलमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजको आयोजनामा भएको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका सहभागीले विधेयक सञ्चारमैत्री नभएको र प्रेस स्वतन्त्रताका विरुद्धमा रहेकाले पुनर्लेखनपछि मात्रै पारित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समालोचक तथा विश्लेषक अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले विधेयक नियन्त्रणमुखी बढी देखिएकाले सच्याउन आवश्यक रहेको बताउदै विधेयकमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने र ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद गर्नसक्ने जस्ता दण्ड जरिवानाका प्रावधान राखेर प्रेसका लागि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकारसमेत हनन् भएको बताए ।
टिप्पणीकर्ता मिनाक्षी न्यौपानेले विधेयकको सजायसम्बन्धी प्रावधान सच्याउनुपर्ने बताइन् । परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चार परिषद्ले सञ्चारमाध्यमको दर्ता–नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, इजाजतपत्र नलिइ कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिस्टारले इजाजतपत्रबापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै यो सच्याउनुपर्ने बताएकी हुन् ।
संविधानविपरीत सञ्चारमाध्यमलाई अङ्कुश लगाउने, दण्ड र जरिवाना लिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले सञ्चाउन माग गरे । उक्त विधेयकको दफा ४५ मा प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान छ । परिच्छेद ८ मा फौजदारी अभियोगमा सरह कारबाहीको व्यवस्था छ ।
