काठमाडौं । सरकारी कामकाजको भाषा भन्दै सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेका भाषाहरुको सम्बन्धमा विभिन्न कृयाप्रतिकृयाहरु आइरहेका छन् । यसैबीच मगर समुदायका अगुवाहरुले भाषा आयोगलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएर आफ्ना असहमतिहरु पेश गरेका छन् ।

नेपाल मगर संघ केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष नविन रोकामगरको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले भाषा आयोगमा पुगेर मगर समुदायको मातृभाषा प्रदेश सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्तीलाई ध्यानाकर्षण सहितको ज्ञापन पत्र बुझाइएको अध्यक्ष रोकाले जानकारी दिए । आयोगका अध्यक्ष अवस्थी र सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईसँग मगर भाषाहरु (मगर ढुट, मगर खामरपाङ्ग र मगर काईके)लाई ब्यवहारिक र वस्तुपरक ढंगले ब्यवस्थापन गर्ने बारेमा गहन छलफल गरेको प्रतिनिधि मण्डलका सदस्य जय बुढामगरले बताए ।

गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा पूर्णरुपले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मगर ढुट र मगर खामरपाङ्ग ब्यवस्था गर्न र प्रदेश १, २ र बागमती प्रदेशमा मगर ढुटलाई आंशिकरुपले सरकारी कामकाजको भाषा ब्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरि कर्णाली प्रदेशमा मगर काईके भाषालाई र सुदूरपश्चिममा मगर ढुट र मगर खामरपाङ्ग भाषालाई आंशिकरुपले सरकारी कामकाजको भाषा ब्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने प्रतिनिधिमण्डलमा नेपाल मगर संघ केन्द्रिय समितिको प्रतिनिधि मण्डलमा महासचिव ज्ञानेन्द्र पुनमगर, संरक्षक गौबहादुर आलेमगर, सल्लाहकार कर्ण बुढामगर, केन्द्रिय सदस्यहरु जीवन रोकामगर र कमल थापामगर, युवा संघ केन्द्रिय अध्यक्ष जय बुढामगर, सांस्कृतिक संघका उपाध्यक्ष अमला थापामगर, लेखक संघ अध्यक्ष डा. विष्णु सिञ्जालीमगर र महासचिव श्याम रानामगर लगायतका भाषिक अभियन्ताहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

नेपालका भाषाहरुको अवस्था

संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा गठित भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका आधार निर्धारणसहित नेपाल सरकारलाई भाषासम्बन्धी सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएलगत्तै त्यसका विषयमा कृयाप्रतिकृयाहरु आउनेक्रम जारी रहेका बेला नेपाल मगर संघले पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । नेपालको संविधानको धारा २८७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार २०७३ भदौ २३ गते गठित आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको थियो ।

आयोगले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७ (२) बमोजिम प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा, अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले सिफारिस गर्दा अधिक जनसङ्ख्याको आधार, स्तरगत भाषा योजनाको सैद्धान्तिक आधार, लेखन प्रणाली, अभिलेखन, आधारभूत सेवाको आधार, शिक्षाका माध्यम भाषाको आधार, वक्ताको सघनता र विस्तार, भाषिक जीवन्तता, सञ्चार प्रयोग, प्रविधिउन्मुख भाषा, भाषाका वक्ता र भाषिक समुदायजस्ता आधार मानेको छ ।

सिफारिस अनुसार प्रदेश नं १ मा एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका १४ राष्ट्रभाषामध्ये मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा ल्याउन सुझाएको छ । यो प्रदेशमा नेपाली ४३ दशमलव ०७, मैथिली ११ दशमलव १९ र लिम्बू भाषाको ७ दशमलव ३१ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको छ । प्रदेश नं २ का लागि मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । यो प्रदेशमा मैथिली ४५ दशमलव ३०, भोजपुरी १८ दशमलव ५८, बज्जिका १४ दशलमव ६५ र नेपाली भाषाका ६ दशमलव ६७ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या छन् ।

वाग्मती प्रदेशका लागि १८ दशमलव ३२ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको तामाङ र १२ दशमलव ३० प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको नेवार भाषालााई कामकाजको भाषाका रुपमा सिफारिस गरिएको छ । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ५७ दशमलव ४२ प्रतिशत छ ।

गण्डकी प्रदेशका लागि ९.०३ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको मगर भाषा, ७.८५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको गुरुङ, ७.०७ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको भोजपुरीलाई सिफारिस गरिएको छ । यस प्रदेशमा ६७.८८ प्रतिशत नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका लागि १३.१५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको थारु र ११.५२ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको अवधी भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । यो प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ५४.७० प्रतिशत छ । कर्णाली प्रदेशमा नेपाली बाहेक एकमात्र राष्ट्रभाषा रहेको मगर भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । यहाँ मगर भाषाका वक्ता सङ्ख्या २.२६ प्रतिशत छन् भने नेपाली भाषाको वक्ता सबैभन्दा उच्च सङ्ख्या ९५.१४ प्रतिशत छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३०.४५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको डोट्याली र १७.०१ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा विकास गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ३०.१८ प्रतिशत छ । आयोगले स्थानीय तहले पनि तोकिएका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको अध्यक्ष डा.अवस्थीले बताए । सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तयारीका लागि विज्ञ वैरागी काइँला, डा.जगमान गुरुङ, प्रा.हृदयरत्न बज्राचार्य, प्रा.अम्बरराज जोशी, प्रा.योगेन्द्रप्रसाद यादव, प्रा.चूडामणि बन्धु, प्रा.तेजरत्न कंसाकार, प्रा.माधवप्रसाद पोखरेल, प्रा.नोवलकिशोर राई, प्रा.जीवेन्द्रदेव गिरी, प्रा.दानराज रेग्मी, प्रा.दुविनन्द ढकाल, डा.बलराम प्रसाईं र डा.रुद्रलक्ष्मी श्रेष्ठ सम्मिलित सल्लाहकार समूह बनाएको थियो । यसका साथै उच्चस्तरीय प्रदेशगत प्रतिवेदन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।

आयोगले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभावका कारण नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा र अन्य राष्ट्रभाषा कमजोर स्थितिसहितको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको थियो । राष्ट्रभाषाको प्रवद्र्धनका लागि आयोगले नेपालभित्र प्रयोगमा रहेका सवारी साधनमा नेपालको संविधानले नचिनेको अङ्ग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषाका रुपमा ग्रहण गरिनु र सरकारी कामकाजमा अङ्ग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषा बनाइनु उपयुक्त नहुने सुझाएको छ ।

अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई प्रारम्भिक तहदेखि विस्तार गर्ने कार्य संविधानको धारा ७ को (१) को प्रावधान विपरीत भएको जनाउँदै आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा र नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशले निर्धारण गरेका सरकारी कामकाजको भाषामा प्रविधि अनुकूल हुने गरी सवारी साधनमा विद्युतीय सङ्केत सङ्ख्या (इम्बोस्ड नम्बर) राख्न संविधानसम्मत हुने सिफारिश गरेको छ । मातृभाषामा शिक्षा पाउने नैसर्गिक हकको प्रत्याभूतिका लागि स्थानीय तहबाट प्रतिबद्धता आउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

आयोगको अध्ययनबाट थप पहिचान गरेका आठसहित १३१ भाषा नेपालमा बोलिने भाषा रहेकामा १० हजारभन्दा कम वक्ता सङ्ख्या भएका भाषा ७४ छन् । कम बोलिनेमध्ये मौखिक परम्परामा आधारित र अत्यन्त थोरै वक्ता भएका दुरा, कुसुन्डा, तितुङ, बराम र लुङ्खिम जस्ता भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको उल्लेख छ । नेपालको जनगणना, २०६८ मा नेपालमा बोलिने भाषा १२३ रहेको तथा नेपाली भाषाका मातृभाषी वक्ता ४४ दशमलव ६४ प्रतिशत र दोस्रो भाषाका रुपमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने ३२ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ३२ मा ‘प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने र आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी ‘राज्यले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्दै विभिन्न भाषाका बीचमा पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी सङ्घीय एकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने राज्यको नीति रहेको’ उल्लेख छ ।

सरकारी कामकाजका लागि कुन प्रदेशमा कुन भाषा सिफारिस ?

प्रदेश भाषा
प्रदेश नं १ मैथिली र लिम्बू
प्रदेश नं २ मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका
वाग्मतीमा तामाङ र नेवार
गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी
लुम्बिनीमा थारु र अवधी
कर्णाली मगर
सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारु ।