काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरूको निलम्बन विरुद्ध परेको भ्याकेटको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले प्रदेशसभाका दुईजना सदस्यले म्याद नपाएकाले पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश गरेको हो ।

एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले यसअघि सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै ‘भ्याकेट’ को निवेदन दर्ता गरेका थिए । अदालतले यसअघि विपक्षीहरूलाई सूचना दिने आदेश गरेको थियो । निवेदकले मागेअनुसार पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्च आफैंले गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको सूचना कर्णालीका प्रदेश सदस्यले सूचना नपाएको जानकारीपछि इजलासले प्रकाश ज्वाला र कुर्मराज शाहीका नाममा असार २० को निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले यसअघि चारजना प्रदेश सदस्य ज्वाला, शाही, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढालाई सूचना दिन भनेको थियो । उनीहरूले सूचना नपाएपछि पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश भएको हो ।

सर्वोच्चले जेठ २७ कर्णाली प्रदेशसभाका चारजना एमालेबाट जितेका सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसैविरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीले भ्याकेटको निवेदन दिएका थिए । भ्याकेटको निवेदन खारेज हुने वा सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेश खारेज हुने भन्नेबारे निर्णय हुन बाँकी छ ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।