देशमा बाढी र पहिरोको समस्या जटिल बन्दैछ, काठमाडौँको मुहान मेलम्चीलाई कति दिन समस्या पर्ने हो यकिन छैन, मानिस नै ५० औँ हराएको खबर आएको छ । प्रदेश सरकारहरुले ठूलै आकारको बजेट ल्याइदिएका छन् । तीन दशक नाघेको छ, सत्ताको भागबण्डामा परेको देश ! दलहरुको लुछाचुँडी, कुर्सी मोह, पदको छिनाझप्टीले अर्थतन्त्र दिन पर दिन ओरालो लागेको छ । उद्योग धन्दा सुकेको छ, कालो व्यापार गर्नेलाई जुन बेला पनि उर्वर छ, मलिलो छ समय !

कोरोनाकालमा जनतालाई दसा भए पनि दाम कमाउनेहरुका लागि  दसैं नै भयो । कात्रो किन्दा कमिशन बुझाउनु परे झैं सेवा लिँदा जनताले निःशुल्क केही पाएनन्, कुनै राहत पाएनन्, बरु पलपलमा आहतै आहत पाए । अहिले घरबन्दी हुँदा जनताको चूलो जलेन मात्रै होइन अकालमै एक घरमा ३ जना समेतको ज्यान गयो, स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक संविधानमा व्यवस्था गरियो, कार्यान्वयनमा आएन ।

देशमा गरिवको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिष्टको सरकार छ भनिन्छ । त्यसो त संविधान देखाउने हात्तीको दाँत जस्तो मात्रै भएको छ, चौमासिक रुपमा संविधानको मुल थलो संसदकै अवसान भइरहेको छ । दुई तिहाई बहुमत भनिएको सरकार अल्पमतमा पुग्छ, आफ्नै कारण चुनाव बिना नै ! अप्राकृतिक र नक्कली सम्झौताले साथ दिएन । संविधानको मूल स्रोत १२ बुँदे सम्झौता लामो समयपछि धरापमा पर्छ, देश हाँक्ने पाइलटहरुको मन बाझेको छ जसले गर्दा नेपालीहरुको ओठ मुख सुकेको छ । सन्तुलित खानाको अभाव त छँदैछ, शुद्ध पिउने पानी र शुद्ध हावा पनि नेपालीहरुले पाएनन् । सबैतिर सिण्डीकेट हुँदा जनजीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ भने खाद्यान्नका पसलहरु समेत बन्द हुनाले मानसहरु तड्पिन पुगेका छन् ।
सरकारको सुशासनको नारा नाम मात्रको रह्यो, भ्रष्टाचार बारे ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशलले भनेको कुरालाई प्रायोजित भनिदियो । विदेशी नियोग, गैरआवासीय नियोगहरुलाई परिचालन गर्न सकेन, आर्थिक कुटनीतिको अभाव भयो, आन्तरिक बजार नियन्त्रण मात्र गर्न नसकेको होइन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत कम गर्न पनि सकेन । आयात प्रतिस्थापन हुने खालका उत्पादनमा ध्यान दिइएन । औद्योगिक क्षेत्रहरुको उद्घाटनमा व्यस्त रहेको सरकार स्थापित पुराना औद्योगिक क्षेत्रहरुप्रति उदासीन मात्रै होइन  आफ्ना कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनायो । खाद्यान्न लगायत आधारभूत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन अनि तुलनात्मक लाभ र क्षमता भएका वस्तु उत्पादनतिर ध्यान दिएन ।

विप्रेषणले उत्ताउलो भएको बजारलाई बरु विलासिताको सामान आयात गर्न दिएर कर, भंसारबाट राजस्व असुल्नतिर ध्यान दिइयो । बौद्धिक सम्पत्तिको भरपूर रक्षा गर्नुको सट्टा हाम्रै मौलिक वस्तु, बीउले विदेशी ट्रेड मार्क पाउन थाले । निर्यातभन्दा आयात अचाक्ली बढ्यो, धेरै भयो । विलासी वस्तुको आयात भयो । खनिज ऊर्जाको वैकल्पिक मार्ग सोचिएन । अत्यधिक इन्धन आपूर्ति गरेर यहाँ उडाइयो, नेताहरुले महँगा गाडी चढे । सवारी साधनको व्यापक दुरुपयोग भयो । हुक्के बैठकेहरुले पजेरो र प्राडो चढे । निरीह जनताको करको पैसा आलिसान महलमा उडाइयो । खुल्ला सिमानाको नाजायज फाइदा उठाइयो । लुकी लुकी धेरैले अवैध व्यापार गरे । नियम मान्नेलाई व्यापार र पारवहन लागत धेरै गराइयो ।

महामारी एक पटक मात्रै आउने होइन, पूर्व तयारी भएन, उल्टै कोरोनाको निम्ता गर्ने राजनैतिक भीड दलहरुले बढाए । सरकार  आफै सडकभरि मान्छे उतार्न लाग्यो गाउँ गाउँबाट बसहरुको ताँती लगाएर । उसले अरुलाई भर्चुअल कार्यक्रम गर्न भन्यो । आफू पूर्व पश्चिम एकै दिन म्याराथुन दौडाहामा संलग्न रह्यो । सरकारले मेलम्ची उद्घाटन, धरहरा उद्घाटन, के के हो के के का लागि भीड बढायो । कुर्सीप्रति मदान्ध भएको सरकारले कम्युनिष्ट सिद्धान्तको धज्जी उडाउँदै  आफैसँग कुम मिलाउनेलाई पनि सडकतिर पुर्याइदियो, पाखा लाइदियो, रात रातै गर्न हुने नहुने सबै काम भ्याइदियो । नाना, खाना र छाना नपाएका जनतालाई घरभित्र थुनिदियो ।

निषेधाज्ञा बाहेक अरु अश्त्र प्रयोग गर्न सकेन । बामे सर्न लागेको अर्थ बजारलाई रसातलमा पुर्यायो र देशलाई ऋणमा डुबायो । व्यापार घाटा सर्वाधिक बनाउँदै न्यूनतमका खाद्यान्नलाई पनि विदेशी परनिर्भरतामा पुर्यायो । प्रदुषणले आक्रान्त हुँदा कोरोनाले सबै ठप्प पार्दा मात्र वातावरणमा केही सुधारको संकेत दिलायो । कोरोनाको खोप भन्दै उच्च महामहिमबाट विदेश फोन सम्पर्क र पत्राचार गरायो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ महामहिमभन्दा तलका सबै प्रशासन यन्त्र निस्कृय मात्रै होइन कोल्याप्स भइसके । कहिले कार्यकारी प्रमुख रासायनिक मल पैँचो भन्दै अन्य देशसँग फोन वार्ता गर्छन् ।

उनकै प्रशासन यन्त्र सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरु सिंहदरबारभित्रै हड्ताल, नारा, जुलुसमा हुन्छन् । संघीय निजामती सेवा विधेयक मात्रै होइन दर्जनौँ विधेयकहरु संसदमा अड्कन्छन् । लामो अध्ययन र यसको परिणामको आँकलन नै नगरी प्रशासनयन्त्रलाई ध्वस्त पारिन्छ, कर्मचारी समायोजन वैज्ञानिक नै छैन । कति कर्मचारीहरु अहिलेसम्म पालिकाहरुमा पुगेका छैनन् । मन्त्री, सांसद, प्रदेश दलको भागबण्डामा परेका छन् । उनीहरुको रोजगारीकैलागि पदहरुको सिर्जना गरिएको छ । तिनले कामै पाएनन्, पाएकाले पनि दलको स्वार्थभन्दा जनताको काम गरेनन् ।

देशमा तत्कालको झारा टराइमा फटाफट अध्यादेश जारी हुन्छ । संसदको अकाल मृत्यु भयो । काम चलाउ भनिएका सरकारले पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्न खोज्छन् । दूरगामी असर पार्ने नागरिकता अध्यादेश ल्याई सत्तासँग मिलाइन्छ । दलहरुलाई साँठगाँठ गराइन्छ ।  आफ्नै दललाई धोती लाइदिनेसँग नागरिकता विधेयकमा सम्झौता हुन्छ । कुर्सी मोहका कारण सबै प्रणाली निस्कृय बनिदिन्छ । शीतल निवास बालुवाटार, त्यो पनि मध्यरात्रीको बोधार्थ बन्छ । १४ लाख नेपालीले पहिलो डोज खोप लगाए भनी विज्ञापन गरिन्छ । दोस्रो खोप कसैले भिक्षा दिँदैन । किनेर ल्याउने साहस कसैले गर्दैन बरु सरकार ५०सौँ अर्बको खर्चिलो निर्वाचनतिर देशलाई धकेलिदिन्छ ।

यत्रा वर्ष दलहरुको हानाथाप कायमै रह्यो । मिलिजुली सरकार पनि धेरै वर्ष हेरियो । त्यतिबेला पनि अर्थतन्त्र सुध्र्रिएको होइन । जनताले राहतको अनुभूति गरेका थिएनन् र पनि अहिले जस्तो क्षण क्षणमा कर त्यो पनि अचाक्ली करको मारमा भने परेका थिएनन् । अहिले त सरकारको बोलीको ठेगान छैन, भन्छ एकथरि गर्छ अर्कै थरि । सरकारी तेलको भाउ बढेको बढ्यै छ । कोरोनाको बन्दाबन्दीमा सवारी साधन नचलेको बेला पनि मूल्य बढ्न छोडेन । त्यसमा उठाइएको प्रदूषण कर खर्चै भएन । बरु प्रदूषणले आक्रान्त भए आम जनता । कहिले त काठमाडौंमा आँखै खोल्न सकिएन ।

त्यसपछि त महामारीले उग्ररुप लिइहाल्यो । राजनैतिक व्यवस्था एउटा निश्चित प्रणालीले चल्नु पर्नेमा कसैको व्यक्तिगत लहडमै चल्यो र देशमा आर्थिक संसार ध्वस्त भयो । जन जीविकाका विषयमा सरकार मौन रह्यो । सरकार बनाइदिने दलहरु चूप रहे बरु उतैको कुर्सी मोहले सरकार ढाल्नेतिर लागे । उनीहरुले जनताको कष्टलाई हेरेनन्, स्वादिलो कुर्सीलाई हेरे । घरभित्र र बाहिर महामारी खेपिरहेका जनतालाई आपूर्ति प्रणाली सरल गराइनुु पर्नेमा भनेजति तिर्छु भन्दा पनि सामान पाएनन् ।

क्रयशक्ति बढाउन रोजगारीप्रति ध्यान दिइनु पर्ने, उद्योग, कलकारखाना बढाउनु पर्नेमा भएकालाई पनि चलाउने वातावरण मिलाइएन । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, लगानी बढाउने, स्वदेश विदेशका संयन्त्रहरुलाई परिचालित गरिएन । जनतालाई भित्र सुताए झैं  सरकारी संयन्त्रहरु आफै भित्र सुते । निषेधाज्ञाको उर्दी जारी गर्न मात्रै व्युँझिए बाँकी काम केही भएन । न समन्वय देखियो न आदेशको पालना भयो । शान्ति सुरक्षाको नेतृत्व लिएको अंग नै नेतृत्व  विहीन भयो । दल र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेताहरुको अदूरदर्शीताले सिमा नाघेको छ ।

लामो समयदेखि सरकार विप्रेषणमा रमायो । लाखौँ युवाहरु बेरोजगार छन् । तिनको व्यवस्थापन नाम मात्रको भयो । कोरोनाले डल्लो पर्दा  आफ्नो खुसीमा स्वदेश फर्कन सकेनन् । फर्किएकाले रोजगारी पाएनन् । लाखौँ बेरोजगार अहिले पनि विदेशमा छन् । ती सबै फर्किए भने के व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना सरकारसँग छैन ।  आफ्नो भक्ति देखाउनेलाई सरकारले पुरस्कार तक्मा बाँड्दै गर्यो ।

सिमाको सुरक्षा नगरी दर्जनौँ सुरक्षाकर्मीहरुलाई नेताहरुको सुरक्षार्थ घरघरमा पठायो । सबै संघ, संस्था सार्वजनिक अंगहरु दलको भागबण्डाभित्र परे । दलको झण्डामुनि परे र सबै अंगहरु राजनीतिको अखाडा बन्न पुग्यो । नेपाल र नेपालीको सिंगो हितभन्दा पनि दलप्रतिको भक्ति र शक्ति देखाइयो । संविधान बनाउनेहरुले नै यसको पालना गरेनन् ।  आफूलाई  संविधानभन्दा माथि राखे । रातारात कार्यालय खोलेर चटकी शैलिमा काम गरियो र प्रणालीभित्र रहेर काम भएन ।

सरकारले साँढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भनिदियो तर हुनेबेला ऋणात्मक भइदियो । इतिहासमै राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रम स्थगित भयो । विद्यार्थीको मूल ढोका भनिएको एसईई परीक्षा मात्रै होइन शिक्षाक्षेत्र सबै निस्कृय बन्यो । यातायात क्षेत्र र पर्यटन मात्रै होइन सामान्य कृषि प्रणाली निस्कृय भइदियो । उत्पादन ठप्प भइ दिँदा अब हरेक वस्तुहरु अर्काले दिए मात्र पाइने अवस्थामा पुगिएको छ । कोरोनाले सरकारको आयु लम्ब्याउन मदत गर्यो । काम नगर्नेका लगि यो ठूलै बहाना बन्न पुग्यो । इतिहासमै सरकारी मेसिनरीहरु यति निस्कृय भएको पहिलो घटना हो ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको एकाधिकारमा पुगिरहेको बजारलाई कोरोनाले थप मलजल गरिदियो । प्रत्येक समय औषधि खरिद गर्दा मूल्य बढेर आएको अवस्था छ । गाउँघरको तरकारी, दूधलाई समेत बजार ल्याउन नदिएर बाटैमा फाल्न बाध्य पारियो । निषेधाज्ञाको एकमात्र अश्त्र प्रयोग गरेर जनतालाई कोठाभित्रै सडायो सरकारले, न कुनै राहत न कुनै विकल्पै दिन सक्यो । दक्ष प्रशासनको अनुभव नै नभएको सरकारले विकास प्रशासनको अवधारणालाई सम्झनै सकेन ।

जनताको उपचारै नगरी हात उठायो, कोरोना विरुद्धको युद्धमा सामेल नै नभई, औषधि, औजार खरिदमा आप्mना मान्छे लगायो, बदनाम त कमायो नै  आफ्नै मतदातालाई अवसान पनि गरायो । कोरोनाको मारमा परेको अमेरिकी अर्थतन्त्र धराशायी हुन पाएन, जहाँबाट कोरोना उम्लियो, चीनमा अर्थ व्यवस्था खस्केन, नजिकको भारतमा कोरोनाले त्रस्त नगराएको होइन, त्यहाँको अर्थतन्त्र नाजुक भएको छैन, यहाँ पानीजहाज, मोनो रेल, घर घरमा ग्याँस पाइपलाइन वितरण भनी गफ दिएर सरकारले आफ्ना मेसिनरीहरुमा खिया लगायो, अर्थतन्त्र त डामाडोल भयो नै आम नागरिकहरु पूर्णरुपेण असुरक्षित भए । कुर्सी मोहमा परेको सरकार यति लाचार छायाँमा रहेको इतिहासमा सायद पहिलोपल्ट होला ।