काठमाडौं । माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारले जारी गरेका नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा रोक लगाउन सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशको आलोचना गरेका छन् । यो आदेश गर्ने न्यायाधीशमाथि नै महाअभियोग लगाउनु पर्ने उनको माग छ । फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै साहले उक्त माग गरेका हुन् ।

उनले सर्वोच्चको फैसलालाई अप्रत्याशित र गैरजिम्मेवारीपूणर् भन्दै यसले मुलुकमा संकट निम्त्याउने जिकीर गरेका छन् ।
साह लेख्छन्, ‘यो आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने, जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढाउने र अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउन जरुरी छ ।’
संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आएको महत्वपूणर् अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुले विगतमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत रहेको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन् :

‘विगत लामोसमयदेखि विभिन्न जालझेल एवं बदनियतपूणर् बहानाबाजीको आडमा देशका लाखौं लाख नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य युवा-युवतीहरुलाई नागरिकता प्राप्त गर्नै संवैधानिक हकबाट बञ्चित गराउँदै आएको सन्दर्भमा ढिल्लै भएतापनि नेपाल सरकार तथा मन्त्रीपरिषदको सिफारिशमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई तत्काल “कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु” भनी आएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अप्रत्याशित छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आएको यो महत्वपूणर् अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु विगतमा सम्मानित सर्वोच्च आदलतको फैसला, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीतको गैरजिम्मेवारीपूणर् कार्य हो । नेपालको संविधानको भाग-२ को धारा १० (१) मा “कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।” भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हाल संसद नभएको अवस्थामा सरकारबाट अध्यादेशमार्फत नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने ज़िम्मेवारपूणर् प्रयास स्वरूप ल्याएको अध्यादेशलाई भोली सदनले पारित गर्छ कि गर्दैन ? भनेर आधारहिन भविष्वाणी गरि गैरजि़म्मेवारीपूणर् ढंगले रोकनु संवैधानिक प्रावधानमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभई सिंग़ै न्यायलयप्रतिको अपमान हो । यो आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने, जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढ़ाउने र अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउन जरुरी छ ।’