काठमाडौं । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषदमा व्यापक हेरफेर गरेर संवैधनिक, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गरेको विपक्षी गठबन्धनले आरोप लगाएको छ ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत त्यसको निन्दा गरेका हुन् ।

‘यस्तो परिस्थितिमा वस्तुतः काम चलाउ बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषदमा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्तो कार्य निन्दनीय छ ।’

ओली नेतृत्व सरकारले राज्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त तुल्याइरहेको जनाउँदै विपक्षी गठबन्धनले संसद्को अवमूल्यन गरी अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको जनाएको छ आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि वर्तमान सरकार जे गर्न पनि तयार रहेको भन्दै अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमार्फत ढुंगा, बालुवा र गिट्टीको निकासी गर्न र चुरे क्षेत्रलगायतको उत्खनन गर्न दिने घोषणाको विरोध जनाएको छ ।

‘यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गर्ने र त्यहाँका बासिन्दालाई बाढी, डुबान र पानीको स्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।