काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने थप ८६ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगको बुधबार बसेको बैठकले नियमित रुपमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

बैशाख ६ र ८ गतेको निर्णयानुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा राजनीतिक दल र नियमित रूपमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४० वटा राजनीतिक दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारण सहित ७ (सात) दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको छ ।

“आयोगको मिति २०७८/१/६ को निर्णयानुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म आयोगमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा राजनीतिक दल र मिति २०७८/१/८ को निर्णयानुसार नियमित रूपमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४० वटा राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारणसहित ७ (सात) दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न लेखी पठाएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब–किताब देखिने गरी लेखा राख्नपर्ने, अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखापरीक्षण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने र दलले आयोगमा पेस गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेजस्ता कानुनी प्रावधानको पालना नगर्ने राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो,” आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

“आयोगमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने समयावधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने दललाई प्रतिवेदन पेस नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न लिखित रुपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट आदेश दिन सक्ने र तोकिएबमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित दलले स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ,” आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राजनीतिक दलले तोकिएबमोजिम लेखा नराखेमा, लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा माग गरेबमोजिम स्पष्टीकरण पेस नगरेमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै, लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१) बमोजिम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै दललाई त्यस्तो काम–कारबाही ६ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्ने, तोकिएबमोजिमको जरिवाना नबुझाएमा वा तोकिएको अवधिभित्र काम–कारबाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ । त्यस्तै, ऐनबमोजिमको कसुर एकपटकभन्दा बढी गरेमा वा दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा तोकिएको जरिवाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने समेत व्यवस्था रहेको छ ।