☰
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यहाँका सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले हरेक वर्ष सरकारले कार्यालय पोशाक सिलाउन उपलब्ध गराएको रकमबाट पोशाक सिलाएको नपाएमा भत्ता कटौती गरिने बताएका छन्।
नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी सङ्घ, ललितपुरको ११औँ वार्षिक साधारसभामा शनिबार मुख्यमन्त्री पौडेलले पोशाक सिलाउने भत्ता लिएपछि अनिवार्य कपडा सिलाउनुपर्ने नियम नबन्दा सो व्यवसाय सञ्चालन गरी बसेका व्यक्तिको समेत रोजीरोटीमा असर पुगेको भनाइ राखे।
उनले भने, ‘म यो नियम लागू गर्न तीनै तहका सरकारसँग पनि कुरा राख्छु । हरेक निजामती कर्मचारीले कपडा सिलाउने भत्ताबाट कपडा सिलाएको बिल पेश गरेपछि मात्र रकम पाउने नियम बन्दा कर्मचारीले नयाँ कपडा लगाउनका साथै व्यवसायीले पनि काम गर्न अवसर पाउनेछन्।’
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले यहाँका हरेक विद्यालय तहका बालबालिकामा घरेलु कपडालाई पोशाकका रूपमा राखिदिँदा आफूले सोचेको स्मार्टसिटीको अवधारणामा समेत सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले भने, ‘ललितपुर जिल्लाभित्र बन्ने वस्तुलाई ‘मेड इन ललितपुर’ को ब्राण्ड विकास गर्नु छ स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यशाला गर्ने सोच बनाइरहेको छु। यसले गर्दा ललितपुरमा उत्पादित भएका वस्तु लोगोसहित अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्म पुग्नेछन् र यहाँको पहिचान जताततै पुग्नेछ।’
महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले श्रमिक र रोजगारदाताको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै हुने भएकाले उद्यमी र व्यवसायीले केबल आफ्ना बारेमा मात्रै नसोचेर मजदूर वा सहकर्मीको जीवनस्तर उकास्ने काममा पनि ध्यान दिँदा जुनसुकै व्यवसाय पनि सफल हुने मत व्यक्त गरे ।
नेपाल राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले मुलुकभरका स्थानीय सरकारले व्यवसायीको हितमा ध्यान दिन जरुरी भएको औँल्याए । नेपाल टेलरिङ महासङ्घका अध्यक्ष गोपाल परियारले सरकारले निजामती कर्मचारीलाई वर्षैपिच्छे कपडा सिलाउन उपलब्ध गराएको भत्ता चुहावट भइरहेकाले कपडा सिलाएको बिल भएपछि मात्र रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी सङ्घ २०५५ का संस्थापक अध्यक्ष सिद्धिवीर बज्राचार्यले तयारी पोशाकभन्दा सिलाएर लगाएको कपडाको विशेषता नै फरक हुने जिकिर गरे।
सङ्घका अध्यक्ष पूर्णबहादुर महर्जन, पूर्वध्यक्ष सुरज बज्राचार्य तथा ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मनोजबहादुर न्याछ्योंले स्वदेशी उत्पादन र कलाको प्रवद्र्धन गरी उत्पादित वस्तुलाई गुणस्तरीय बनाएर अन्तरराष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । विसं २०६४ मा व्यवसायीको हकहित र समस्या समाधान गर्न सो संस्था स्थापना भएको थियो ।
