काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि फेरि संसदको पहिलो र तेस्रो दलको नेतृत्वमा पुगेका विघटित नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन सरकारका लागि छुट्टाछुट्टै परामर्श तीव्र पारेका छन् । अहिले ओली दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री छन् तर एकीकृत पार्टी विधिवतरूपमै आ-आफ्नो धारमा फर्किएपछि उनीहरूबीच सत्ता जोगाउने र भत्काउने प्रतिस्पर्धा सुरु भएको हो ।

ओली नेतृत्वको एमालेसँग हाल १ सय २० सांसद भएकाले जसपासँग सहकार्य गरे मात्रै पनि सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ । जसपाको सिंगो समूह आफू नेतृत्वको सरकारमा आउन तयार भएन भने विभाजन गराएर भए पनि एउटा खेमासँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउने मनस्थिति ओलीको छ । त्यसैका लागि जसपा नेतासँग ओलीले छलफल चलाएका हुन् । जसपामा अहिले ३२ सांसद छन् ।

‘हामीलाई सरकार बनाउन चाहिने संख्या भनेको १८ मात्रै हो, जसपाका सबै आउनु पनि पर्दैन,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका लागि छलफल चलाएका छौं, उहाँहरूले आफ्ना माग राख्नुभएको छ, टुंगोमा पुगिन्छ होला ।’ जसपाले सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, थरुहट र मधेस आन्दोलनका बेला नेता–कार्यकर्तालाई लागेको मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका विषय सम्बोधन हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । यही माग लिएर जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए ।

उनीहरूको एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईसँग कुराकानी भएको थियो । ‘उहाँहरूसँग सत्ता साझेदारीबारे कुरा भएको छैन,’ नेम्वाङले भने, ‘माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सरकार अहिले पनि झन्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिक छ, बलियो सरकार हुँदाहुँदै अर्को पहल किन गर्नुर्पयो र ?’

जसपाले भने सबै पार्टीसँग सत्ता साझेदारीबारे छलफल भएको तर निचोडमा नपुगिएको बताएको छ । जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आफ्ना मागबारे ओली नेतृत्वको सरकारसँग निरन्तर छलफलमै रहे पनि सरकार आफूहरूप्रति गम्भीर नभएकाले यसपालि कुनै पनि दललाई सित्तैमा समर्थन गर्ने पक्षमा नरहेको बताए ।

‘दलहरूसँग छलफलका लागि हामीसित दुई सदस्यीय कार्यदल छ, त्यसमा तीन जना थपेर पाँच सदस्यीय बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई सबैले पालैपालो धोका दिएका छन्, केपी ओलीलाई चिनेका हौं, माओवादी, कांग्रेस पनि चिनेकै छौं । त्यसैले हाम्रो समर्थन नभए उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परोस् कि जेसुकै होस्, जसले हाम्रो मुद्दाको सम्बोधन गर्छ, उसैलाई समर्थन गर्ने हो ।’ आजको कान्तिपुरमा समाचार छापिएको छ ।