जनकपुरधाम । प्रदेश नं २ सरकारले प्रदेशका निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख तिलक परियारद्वारा आज प्रमाणीकरण गरिएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ मा प्रदेश निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष पूरा भएपछि सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

जसअनुशार अनिवार्य अवकाश वा अन्य प्रयोजनका लागि प्रदेश निजामती कर्मचारीको उमेर गणना गर्दा निजले पेस गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएका जन्म वा वर्षबाट हुन आउने उमेर वा निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्म दिन वा वर्षबाट आउने उमेर वा निजले व्यक्तिगत विवरणमा लेखी दिएको जन्म दिन वा वर्षबाट आउने उमेरमध्ये जुन उमेरबाट पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा गणना गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै निवृत्तभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद त्रिपन्न वर्ष पूरा भएका प्रदेश निजामती कर्मचारीले प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लेखित शर्तमा स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनअन्तर्गत प्रदेश नं २ को प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौँ तहदेखि सहायक तेस्रो तहसम्मका कर्मचारी रहने उल्लेख छ ।

प्रदेश निजामती सेवामा आर्थिक, योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इञ्जिनीयरिङ्ग सेवा, कानून सेवा, कृषि सेवा, प्रशासन सेवा, वन सेवा, विविध सेवा, शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवाको गठन गरिएको छ । मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कोसेढुङ्गाका रूपमा रहेको यो प्रदेश निजामती ऐनले प्रदेशलाई स्वायत्त, अधिकार सम्पन्न बनाई विकासको बाटोमा डो¥याउन बाटो खुलेको छ ।

ऐनमा खुल्ला र अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाको दायरा बढाइएको, जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक र समावेशीको सुनिश्चितता गरिएकोलगायत थुप्रै प्रगतिशील प्रावधान राखिएको जानकारी दिँदै उनले भने, “प्रदेश निजामती सेवा ऐनले बाँकी अन्य छ वटा प्रदेश र सङ्घीय निजामती ऐन बनाउनसमेत मार्ग निर्देशन गर्नेछ ।”