☰
मुलुक अहिले इतिहासको अत्यन्तै गम्भीर चुनौती र संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम स्वाधीन मुलुक हो र नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट पनि हो । नेपलको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको लागि हाम्रा वीर पूर्खाहरुले देशभक्तिपूर्ण लडाइँ लडेर मातृभूमिलाई जोगाए । नेपालको माटो लुट्दा र लुछिँदा आफ्ना शरीरको मासु लुछिएको ठान्ने हामी देशभक्त नेपालीले अनुभूति गर्दै आएका छौं । हामी बरु खरानी होऔंला तर हाम्रो एक इन्च जमिन (माटो) मिच्न दिन्नौं । किनकि यो वीर गोर्खालीको नाउँले संसारलाई हल्लाएको परिचित मुलुक हो ।
नेपालको इतिहास गहिरेर हेर्दा भारतमा बेलायती उपनिवेशकालदेखि हाल नरेन्द्र दामोदर दास मोदी नेतृत्वको सरकारसम्म आउँदा नेपालको जुनसुकै कालखण्डको सरकार आफ्नो राष्ट्रिय हित रक्षा गर्न तथा स्वाधीनता रक्षाको सवालमा सधै कमजोर र चुक्दै आएको छ ।
राणा शासन, शाहकाल, पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्र आउँदासम्म पनि भारतलाई खुशी नपारी उसलाई चाकडी नगरी सत्तामा पुगिँदैन र टिकिँदैन भन्ने गलत र निरीह दासी मानसिकताको कारणले हाम्रो भूमिको रक्षा गर्न सकिएन । राणा शाषकहरुले तत्कालिन भारतीय इष्ट इण्डिया कम्पनी ब्रिटिस सरकारको गुलामी गरेर आफ्नो प्राकृतिक स्रोत साधन र बजार सम्पूर्ण सुम्पेर सत्तामा टिकिरहे ।
वि.सं.२००७ सालदेखि हाल गणतन्त्रसम्म आउँदा कोशी, गण्डकी, टनकपुर, सुस्ता, महेशपुर, महाकाली र बिप्पा जस्ता थुप्रै घातक र असमान सन्धि सम्झौता गरेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वभिमानलाई ध्यानै नदिई नदी, नाला, प्राकृतिक स्रोत साधन भारतलाई सुम्पँदै खुशी बनाउँदै आएतापनि तिन–तिन पटक नेपाली जनताले आर्थिक नाकाबन्दी बेहोर्दै आएका छन् ।
नेपाली जनताले असाध्यै कष्ट ब्यहोर्दै आएको सन् २०१५ को नाकाबन्दी र वि.सं. २०४६ सालको नाकाबन्दी साथै हालैको नक्सा प्रकरणले नेपालीहरुमा गम्भीर प्रकारको राष्ट्रवादी चेतना जगाइदियो र पौने तीन करोड नेपालीको लागि ठूलो शिक्षा पनि हो । भारतीय विस्तारवादी शाषकको नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण जहिले पनि करेसाबारी ठान्ने प्रवृतिले काम गर्दै आएको छ ।
नेपाल सामरिक दृष्टिले तिब्बतसँग जोडिएको र दिल्ली र चीनको ल्हासा (तिब्बत) बिचको छोटो व्यापारिक मार्ग कैलाश मानसरोवर र ताक्लाकोट जाने बाटोको कारणले अहिलेको व्यास नगर क्षेत्रलाई आँखा गाडेको हो । यसको अतिरिक्त महाकाली नदीको पानी माथि कब्जा जमाउन लागिपरेको छ । भारतीय शाषक वर्ग नेपलको पुरै पानी र प्राकृतिक स्रोत साधन कब्जा गर्ने रणनीतिमा नै निहित छ ।
तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरुले स्पष्टसँग भनेका छन् नेपाल भारतको “प्रशासनिक इकाई” हो ।
नेहरु डक्ट्रीन अन्तर्गत नेपालको हिमालयसम्म उसले आफ्नो सीमा मान्छन् । उसको उपनिवेशवादी नीति अनुरुप सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालको पश्चमी सीमाना कालीनदीलाई तोकेको छ । कालीनदी पूर्वका लगभग ३७२–३८० वर्ग किलोमिटर जमिन ओगट्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपलको जमिन हो । यस क्षेत्रका व्यास नगरपालिका अन्तर्गतका गुन्जी, नावी, कुटी, गर्ब्याङ छाउर, टिंकर तुल्सी, न्यूराङ, कालापानी लगायत थुप्रै गाउँ छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण २०१८ सालमा तत्कालिन जनगणना अधिकृत स्वयम् भैरव रिसाल आफैले त्यस क्षेत्रको जनगणना गरेका थिए ।
भारतसँग नेपालको १३५ ठाउँ भन्दा बढी सीमा विवाद छ । लिम्पियाधुराको अतिक्रमण अरु सीमा विवाद भन्दा अलि फरक प्रकृतिको रहेको छ । यो अतिक्रमण इष्ट इण्डिया सरकारको पालादेखि सन् १९६२ को भारत चीन युद्धको समयदेखि गुञ्जी, नावी, कुटी, तुल्सीन्यूराङ (कालापानी) लगायतका गाउँहरुमा सैनिक उपस्थिति भएको पाइन्छ । त्यस क्षेत्रका जनतालाई भारतले बाटो, जागीर र रासन कार्ड दिइराखेको छ ।
वि.सं.२००७ सालको क्रान्ति पछि बनेका तत्कालिन प्र.म. मातृकप्रसाद कोइरालाले त उल्टै नेपालको उत्तरी सीमा हिमालसम्म १८ ठाँउमा भारतीय सेनाको चेकपोष्ट राख्न दिए । ९ जुन सन् १९५२ बाट नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नाउँमा भारतीय विस्तारवादी डिजाइन अनुरुप भारतीय सैनिक छिराई उत्तरी सीमानाको रेखदेख गर्न खटाएको थियो । त्यसपछि तत्कालिन प्र.मं. मातृका कोइरालाले २०११ साल बैशाख १२ गते कोशी सम्झौता गरे । त्यसको केही वर्षपछि २०१६ साल मंसिर १९ गते गण्डक सम्झौता गरे ।
राणाकालदेखि पञ्चायतीकालसम्म भारतीय साम्राज्यवादी शासकलाई रिझाएर राजनीति गर्ने परम्पराले निरन्तर पाउदै आयो । तत्कालिन राजा महेन्द्रले चीनको कम्युनष्टि पार्टीका अध्यक्ष माओ त्सेतुङलाई चिठ्ठी पुर्याई दिन २०१३ सालमा आफ्नो क्याबिनेट मन्त्री खगेन्द्रजंग गुरुङ्गलाई चीन पठाए । माओलाई सहयोग माग्न पठाएको कुरा यसभन्दा अगाडि नै गुरुङ्गले अखबारमा स्पष्ट गरेका छन् । माओले नै २८ ठाउँमा राखेको सैन्य चेकपोष्ट हटाएको कुरा गुरुङ्ग भन्नु हुन्छ तर कालापानीको फौज हटाउन चुपचाप बस्नुको कारण भने राजा महेन्द्र पञ्चायती प्रमाणीलाई स्थायित्व र निरन्तरताको लागि लेनदेनको विषय बनाइएको बुझ्न सकिन्छ ।
विभिन्न कालखण्डमा भएका रांजनीति परिवर्तन पछि पनि दिल्ली दरबारको विस्तारवादी रवैयालाई विरोध गर्न सकिएन । २/४ जना नेता तथा माथिल्लो तहको कर्मचारीले देशलाई बन्दकी राखी आर्थिक लाभ लिने काम भइरह्यो । हाम्रा खोलानाला प्राकृतिक स्रोत साधनलाई अनेक बाहानामा उसैलाई सुम्पने काम भइरह्यो ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण महाकाली र टनकपुर सन्धि ज्यूँदा तथ्यहरु हाम्रा अगाडि छन् । महाकाली सन्धिका विषयमा तत्कालिन एमाले नेता केपी ओली र नेता माधव नेपालले संयुक्त रुपमा संसदमा न्वारनदेखिको बल लगाएर सन्धि गर्न बिल पास गरेका थिए । वि. सं. २०५२ साल माघ १५ गते माहाकाली सन्धि भयो । नेकपा (एमाले) फुटको कारक पनि त्यही थियो ।
महाकाली नदीको उद्गम थलोको बारेमा ठूलो विवाद भइरहँदा समेत २०५४ सालतिर तत्कालिन प्र.मं. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिपुलेखबाट निस्केको लिपुखोलालाई नै काली नदी मान्दै भारतको षडयन्त्रमा सामेल भई दियो । त्यसैलाई मान्यता दियो ।
भारतीय उपनिवेश ब्रिटिस सरकारले सक्कली कालीनदीलाई नक्कली नामकरण गरी कुटी याङती, घाघरा, गोग्रा आदि गायब पारी सुगौली सन्धिले सिमा नदी मानेको कालीनदी लिम्पियाधुराबाट लिपुखोलामा सारी त्यो क्षेत्र अन्तर्गतको सबै भूमि कब्जा गरेको देखिन्छ ।
नेपालको कथित संविधान २०७२ को अनुसूची ५ मा भारतद्वारा लादिएको नक्सा नै छ । नेपालको विद्यालय र सरकारी कार्यलयमा समेत भारतीयले बनाएको नक्सालाई नै मान्यता दिएको छ ।
किन हामीले भारतले जारी गरेको नक्सालाई मान्यौँ । तर २०४६ र २०६३/२०६३ र २०७२ साल पछि बनेको गणतान्त्रिक संघीयता सरकारले समेत आफ्नो देशको नक्सा किन बनाउन सकेनौँ । जुन देशको सरकारले आफ्नो नक्सा समेत बनाउन सकिँदैन । त्यो देशलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न कसरी भन्ने प्रश्न आउँछ ? नक्सा मार्फत् भएपनि हामीले निरन्तर दावी गर्दै जानु पर्छ ।
अर्को कुरा सीमा अतिक्रमण हुनुमा सीमाना सुरक्षा फितलो उपस्थिति पनि जिम्मेवारी छ । भारतले बलियो सीमा सुरक्षा बल (विएसएफ) राखेको छ, तर नेपालले भने साधारण प्रहरी मात्र राखेको छ । नेपालले धेरैजसो सीमामा त सुरक्षा बल कहीँ राखेकै छैन ।
कञ्चनपुरको बहमदेवमण्डीदेखि दार्चुलासम्म सीमा स्तम्भ नभएका कारण अतिक्रमण गर्न ज्यादै सजिलो भएको छ । भारतीय विस्तारवादी शासकले नेपाल र नेपालीलाई जहिले पनि हेप्ने र होच्याउने गरेको छ तर कालो भारतीय नेता बल्लव भाई पटेलले भनेका थिए– “जब मै भारतकी सीमाना उत्तरकी और देखता हुँ मेरी नजर हिमालय तक पहुँचती है” यसबाट के थाहा हुन्छ भने भारतीय विस्तावादी शासक नेपालको सार्वभौम सत्ता माथि ठाडो हमला गर्दै आएको छ ।
नेपाललाई भारतीय भूभागमा मिलाउने षडयन्त्र गरेबाट नेपाली जनताको छातीमा तरबारले हाने झैं महसुस भएको छ ।
पञ्चायतको अन्त्य पछि तत्कालिन प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारतको भ्रमण गएको बेलामा “साझा नदी साझा मुद्रा र साझा हिमाल” भनी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरेको थियो । वि. सं.२०४६ साल पछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारतीय विस्तारवादी शासकलाई खुशी पार्न पञ्चायतले लगाएको वर्कपर्मिटलाई खारेज गरेको थियो ।
अर्को समस्या भनेको व्यापार तथा पारवाहन सन्धि हो । यसलाई भारतीय साम्राज्यवादले एकै डालोमा राखेर अन्तराष्ट्रिय कानूनको समेत खिल्ली उडाएको छ । व्यापार दुई देशबिचको सम्बध हो भने पारवाहन तेस्रो मुलुकसँग सम्बन्ध राख्ने कुरा हो ।
यी दुई अलग विषय हुन् र अलग–अलग अस्तित्वमा रहेका छन् । तर भारतीय विस्तारवादी शासक भने व्यापार र अर्थतन्त्रलाई गर्न दुबै विषयलाई एकै डालोमा हालेर एउटै सन्धि गर्न चाहन्छ ।
यो पनि अन्तराष्ट्रिय सामुद्रिक कानून सन् १९७३ को जमैका कन्भेन्सन विपरित रहि आएको छ । विस्तारवादी हैकम चलाउँदै आएका नरेन्द्र मोदीले एकतर्फी ढंगले नेपाली माटो लुट्न खोज्दछन् भने नेपाली जनता अंरिगाल झै लड्न तयार हुनुपर्छ ।
हाम्रो नालापानी, टिष्टा, काँगडा निलिसके तर हामी वीर गोर्खालीको सन्तान हौँ र २१औं शताब्दीका नेपाली हौँ । हामी विवेकशील नेपाली हौँ । हामी नेपाली जनता आफ्नो भूमि, स्वाधीनता र अखण्डताप्रति ज्यादै सचेत छौँ । जसरी सानो माटोको लागि इजराइल र प्यालेष्टीन बिच वषौँ लड्दै आए त्यसरी हामी आफ्नो माटोको लागि रगत बलिदान दिन तयार छौँ ।
हाम्रा पूर्खाले लडेर बचाएको भूमिलाई अतिक्रमण किमर्थ सह्य हुने छैन । देश सानो वा ठूलो, गरिब वा धनी किन नहोस् उसको अस्तित्व समान हैसियत हुन्छ । नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो र संयुक्त राष्ट संघका सदस्य हो । दक्षिण एशियाका देशहरुलाई कमजोर ठानेर गिद्द बाजले झैँ झम्टेर भारतीय साम्राज्यवादी शासकले कुदृष्टि र कुआकांक्षा पूरा गर्ने क्रममा स्वतन्त्र अस्तित्व भएको मुलुक सिक्किमलाई वि.सं. २०३१ सालमा तत्कालिन प्रम इन्दिरा गान्धीले भारतको विलय गराएको तितो सत्य हाम्रो अगाडि छ ।
भुटानको राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति पनि भारतको अधिनमा भएको हाम्रा अगाडि साक्षी छ । गरिब, कमजोर र साना मुलुक भनेर हेप्ने, सीमा मिच्ने, हडप्ने कुरा हामी नेपालीलाई कदापि सह्य हुने छैन ।
सिंगो नेपाली एक ढिक्का भई विस्तारवादी शासक विरुद्द लड्नु पर्ने दिन अब धेरै दिन टाढा छैन । स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लागि उत्तर कोरियनहरुले जसरी लडे, त्यसरी लड्नु पर्ने दिन छिट्टै आउँदैछन् । १६ कार्तिकमा भारतीय गृह मन्त्रलयबाट अचानक प्रकाशित मानचित्रमा नेपालको दार्चुला जिल्लाको उत्तर–पश्चिम सीमासँग जोडिएको कालापानी लिपुलेक–लिम्पीयाधुरा क्षेत्र मिलाएर आफ्नो नक्सामा मिलायो ।
अब पनि नेपालले कालापानी भनेर मात्र हुदैन यो पुरै व्यास नगरपालिका क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरेको हो । व्यास भनेपछि सम्पूर्ण क्षेत्र पर्छ । कालापानी सानो अंश मात्र हो । जसले लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रलाई समेट्दैन । अब नेपाल–भारत सीमा विवाद खुद्रामा हैन थोकमा नै बुझ्ने प्रण गरौँ । थोकमा नै समाधान गरौँ । अब नेपालले भारतसँग आफ्नो बलियो प्रमाणसहित सीमाङ्कन, जलस्रोत, बाँध, खुलासीमा, सुरक्षा, व्यापार तथा पारवाहन र गोर्खा भर्तिकेन्द्र आदिलाई समेत केन्द्रबिन्दुमा राखेर नयाँ सिराबाट पारस्परिक हितका आधारमा एकमुष्ट सम्झौता गर्नुपर्छ ।
यसकालागि दुई देश बिच छलफल र सहमतीबाट वृहत सम्मेलन गर्नुपर्छ । सन् १९५० लगायतका सन्धि सम्झौतालाई सत्य तथ्य वस्तुपरक/विज्ञान सम्मत ढंगले नयाँ सिराबाट छलफल/सम्मेलन गर्नु पर्छ । त्यसबाट मात्र हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ ।
नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अलौकिक सभ्यता भएको मुलुक हो । नेपाल बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुजाति विविधताले भरिएको मुलुक हो । नेपालको आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ । नेपाल बुद्धको देश, सगरमाथाको देशले विश्वमा चिनिन्छ ।
अन्त्यमा यदि भारतले नेपालको वस्तुवादी, वैज्ञानिक र सौहार्दपूर्ण प्रस्तावलाई मान्दैन र विस्तारवादी/साम्राज्यवादी हैकम कायम राख्न चाहन्छ र पौने तीन करोड नेपालीलाई हेप्न र हाम्रो माटोलाई हडपेर अगाडि बढ्न चाहन्छ भने भारतमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वदेश फर्कन तुरुनत आह्वान गर्ने । हाम्रा गोर्खा सैनिकलाई छोडेर आउन अनुरोध गर्ने ।
भारतबाट आउने कुनै पनि मालसामान र सामाग्रीहरुका आयतलाई पूर्णरुपले प्रतिबन्ध गर्ने । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतमा मुद्दा हाल्ने ।
नेपालले आफ्नै खुट्टामा उभिने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने । त्यसो गर्दै गए हाम्रो तर्फबाट भारतलाई ठूलो नाकाबन्दी हुनेछ । त्यसपछि उसले हामीलाई पनि ठूलो आर्थिक नाकाबन्दी गर्नेछ । देशमा ठूलो हाहाकार मच्चाउनेछ तर दृढताका सात एक भई संयम साथ कठोर निर्णय गर्दै अगाडी बढ्नु पर्नेछ ।
व्यास नगरपालिका अन्तर्गत कब्जा जमाएर बसेका भारतीय सेनालाई धपाउन नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी, नेपाली जन्ता अनिवार्य रुपमा लड्न आह्वान गर्ने ।
त्यो भिडन्त/लडाइँ नेपालको लागि साँच्चिकै ठूलो महँगो र चुनौतिपूर्ण सावित हुनेछ ।
नेपालीहरुमा राष्ट्रवादी भावना पैदा हुनेछ । नेपालीहरु गिठ्ठा, भ्याकुर र कन्दमूल खाई लड्नु पर्नेछ । संयुक्त राष्ट्र संघ/अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा बाध्य भई मुद्दा हाली दिनु पर्नेछ ।
नेपालसँग भएको सम्पूर्ण प्रमाण सन्धि सम्झौता, नक्सा आदि प्रसतुत गर्ने ठूलो मौका मिल्नेछ । नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल हुँदै जानेछ । नेपाल कमजोर गरिब भनेर हेप्ने छैन । अब हामीले कमजोर मनोविज्ञानलाई त्याग्नु पर्नेछ ।
तमाम समस्या, अवरोध र चुनौतिलाई राष्ट्रिय एकताबाट मात्र हल गर्दै जानु पर्नेछ । हाम्रो माटो नछाड्नेलाई सधैको लागि धुलो चटाई गरी हामी हटाउन सफल हुनेछौं । पूर्व भारतीय राजदूत श्यामशरण र नरेन्द्र दास मोदीको विस्तारवादी हैकमलाई सधैको लागि समाप्त गर्न सक्नेछौँ र नेपाल स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्र बन्नेछ ।
