☰
काठमाडौं । २०६४ पुस ६ गते (सन् २००७) सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै पुरुष र महिलाभन्दा फरक “तेस्रोलिङ्गी” पहिचानलाई कानुनी मान्यता दियो । त्यसयता तेस्रोलिङ्गी समुदायले छुट्टै अधिकार र अवसर पाउँदै आएको छ । तर पछिल्लो समय भएका गतिविधिहरूले यो उपलब्धि जोखिममा परेको छ ।
समुदायभित्रका धेरैले आरोप लगाएका छन्– केही संस्थाले तेस्रोलिङ्गीलाई ‘रोगी’ देखाउने काम गर्दैछन् । हर्मोन खुवाउनुपर्छ, शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिने चलन सुरु भएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
विवाद बढाउने घटना :
हालै ब्लू डायमन्ड सोसाइटीको सिफारिसमा एक विवाहित पुरुषलाई शल्यक्रिया गरेर महिला बनाइएको घटना बाहिर आएपछि समुदायभित्र ठुलो बहस सुरु भएको छ । धेरैले यसलाई खतरनाक अभ्यास भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, “लैङ्गिक पहिचानलाई उपचारको नाममा यस्तो काम गर्नु भनेको व्यक्तिको जीवनसँग खेलबाड गर्नु हो ।”
अदालतको आदेशपछि थपिएको समस्या :
सर्वोच्च अदालतले केही समय अघि “लैङ्गिकता मस्तिष्कमा हुन्छ” भन्ने धारणा उद्धृत गर्दै शल्यक्रिया नगरेका जन्मजात पुरुषलाई पनि महिला भनेर दर्ता गर्न मिल्छ भन्ने आदेश दियो । त्यसपछि एउटै समूह कतै पुरुष, कतै महिला, कतै तेस्रोलिङ्गी भनेर छुट्टाछुट्टै दर्जा पाउने अवस्था बनेको छ । महिला माझ पनि यस्तै समस्या देखिएको छ ।
यो केवल कानुनी झमेला मात्र होइन, तेस्रोलिङ्गीको छुट्टै अस्तित्व र ‘ब्रेन जेन्डर’ भनिने विचार बीचको प्रत्यक्ष टकराव हो । यसले आरक्षण, खेलकुद, रोजगारीदेखि सार्वजनिक सुविधा प्रयोगसम्म गम्भीर असर पार्न थालेको छ ।
पश्चिमेली नारा र नेपाल :
अहिले विश्वमा दुई किसिमका नारा छन्– “ट्रान्समहिला महिला हुन्” र “ट्रान्सपुरुष पुरुष हुन्” । पश्चिमी मुलुकहरूले लामो समय नेपाललाई दबाब दिए–ट्रान्समहिलालाई महिला भनेर मान्नुपर्छ भनेर । तर अहिले अमेरिकामा ट्रम्पले खुलेर “ट्रान्समहिला पुरुष हुन्” भनेका छन् र बेलायतको अदालतले पनि ‘कभह’ लाई केवल जैविक लिङ्ग भनेर व्याख्या गरेको छ । विडम्बना के छ भने, नेपाललाई अन्धानुकरण गर्न दबाब दिने ती देशहरू अहिले मौन छन् ।
नेपालले उत्तर खोज्नुपर्ने प्रश्न :
सार्वजनिक शौचालय वा सुविधा कहाँ र कसरी बनाउने ?
महिलाका लागि राखिएको आरक्षण आत्मघोषित महिलालाई खुला गर्ने कि छुट्टै कोटा दिने ?
सेना–प्रहरीमा भर्ती शारीरिक आधारमा गर्ने कि पहिचान अनुसार ?
खेलकुदमा पुरुष यौवनावस्थाबाट आएको शारीरिक फाइदा कसरी सन्तुलन गर्ने ?
विवाहमा जब एकजना जीवनसाथीले लिङ्ग परिवर्तन गर्छ, त्यसको कानुनी स्थिति के हुन्छ ?
एउटै व्यक्तिले पुरुष, महिला र तेस्रोलिङ्गी तीनै कोटाको फाइदा लिन नदिने व्यवस्था कसरी गर्ने ?
“हामी रोगी होइनौँ”
समुदायका प्रतिनिधिहरू भन्छन्–“हामी रोगी होइनौँ, हाम्रो पहिचान जन्मसिद्ध अधिकार हो । तर, केही संस्थाले हामीलाई रोगी देखाएर हाम्रो आवाज कमजोर पार्ने काम गरिरहेका छन् ।”
पूर्वसांसद सुनिलबाबु पन्तले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई नै खुलेआम आग्रह गरेका छन्– “समलिङ्गीलाई जस्तै, अब लैङ्गिक विविधतालाई पनि मानसिक रोगको सूचीबाट हटाउनुपर्छ ।”
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारकर्मी कार्यकर्ता नुमा लिम्बु (चञ्चला) भन्छिन्– “हाम्रो पहिचानलाई साँघुरो परिभाषामा थुन्नुभन्दा पुल बनाउनुपर्छ । आदिवासी संस्कृतिमा तेस्रोलिङ्गीलाई दैवी शक्ति भएको मानिन्छ, तर आज पितृसत्ताले हामीलाई रोगी देखाइरहेको छ। प्रश्न के हो भने–तपाईंलाई आफू ‘दैवी’ लाग्छ कि ‘रोगी’ ?”
मौन नियामक र पैसाको प्रश्न :
विवादास्पद शल्यक्रिया र अभियानबारे राज्यका निकाय किन मौन छन् भन्ने प्रश्न अझै उठिरहेको छ । पश्चिमी दाताबाट आएको करोडौँ रुपैयाँ कहाँ खर्च भयो भन्ने विषयमा पनि शङ्का बढ्दै गएको छ । समुदायभित्रैबाट आवाज आउँछ– “यो पैसा अधिकार बढाउन होइन, जीवन बिगार्न र पहिचान गुमाउन खर्च गरिएको छ ।”
नेपालले पहिले नै दुईभन्दा बढी लिङ्गलाई कानुनी मान्यता दिएको छ । तर अहिलेको अवस्था भने यस्तो छ कि, पाएको अधिकार नै हराउने खतरा बढेको छ । पश्चिमेली नारा र मौनताको बीचमा नेपालले आफ्नै सन्दर्भमा टेकेर समाधान खोज्नै पर्छ ।
