काठमाडौं ।   सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनपछि पक्राउ परेका मिश्रको रिहा माग गर्दै पत्नी सारिकाले हालेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएपछि आएको आदेशअनुसार हाल जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा रहेका उनी रिहा हुनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा मुद्दाको सुनवाइ सकिएपछि यस्तो आदेश भएको उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेले बताएका छन् ।

यो मुद्दामा मिश्रको पक्षबाट सतीशकृष्ण खरेल, गोविन्द्र बन्दी र डा. भीमार्जुन आचार्यसहितले बसह गरेका थिए । सबै कानुन व्यवसायीले मिश्रलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धानको माग गरेका थिए ।  मिश्र हिरासतमा बसेको ५० दिन हुन लाग्दा रिहा हुने भएका हुन्।

बसहका क्रममा मिश्रले आफूमाथि राज्य लागेको बताएका थिए । उनले जानाजान आफूलाई हिरासतमा राखेको राख्यै गर्न खोजिएको गुनासो उनले गरेका थिए ।

मिश्रले आफ्नो सबै चिज प्रहरीसँग रहेको बताउँदै थुनिरहनु पर्ने कारण नै नभएको जिकिर गरेका थिए । ‘मेरो मोबाइल फोन प्रहरीसँगै छ । मेरो बैंक खाता पनि रोक्का छ। सबै सूचना पनि फेसबुकबाट मगाउनु भएकै छ । मैले अझैसम्म कति हिरासतमा राख्ने ? अब मेरो छाती चिरेर मुटु हेर्ने हो ? अझै के के हेर्नुहुन्छ ? म भागेर कहीँ जान्छु ?’, उनले भनेका थिए, ‘आजका दिनसम्म म स्वाभिमानसाथ हिँडेको मान्छे हो । मैले देशको कानुन मानिरहेको छु, कहिले तोडेको छैन । अहिले पनि मानिरहेको छु ।’

चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको घटनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आठौँ पटकसम्म म्याद थपको अनुमति दिई मिश्रलगायतलाई हिरासतमा राखिएको थियो ।

गत चैत्र १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा नवराज सुवेदी र दुर्गा प्रसाईंसहितका राजावादी समूहले गरेको प्रदर्शनका क्रममा पत्रकार सुरेश रजक र यातायात मजदुर सविन महर्जनले ज्यान गुमाएका थिए ।

उक्त घटना भएको साँझ मिश्रलाई भिड उक्साएर हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले मिश्रमाथि राज्यद्रोह, संगठित अपराध, र आपराधिक उपद्रवको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।